दान बहादुर सुनार
“आरक्षण” शब्द अहिले खुबै चर्चामा आएको छ । अधिकांश व्यक्तिहरुको सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रायजसो आरक्षणलाई प्रमुख मुद्धा नै बनाएर लिएर टिकाटिप्पणी भइरहेकाे छ । पछिल्लाे सयममा आरक्षणकै बिषयलाई लिएर लोकसेवा आयोगले खोलेको बिज्ञापन विवादास्पद वन्न पुग्यो भने सडक र सदनमा समेत विरोध प्रदर्शनहरु भए र भइरहेकाे छ पनि । यति चर्चामा आएको र टिकाटिप्पणीको शिकार भएको आरक्षण रहर थियो कि बाध्यता यो बारेमा बहस गर्नु जरुरी छ ।
अब त यसै बिषयलाई लिएर सदनमा समेत रस्साकस्सी हुन थाल्यो । व्यक्ति अनुसारका फरक फरक व्याख्या‚ बिश्लेषण‚ र बहस हुन थालेका छन ।
तर एउटा बिडम्बना‚ यहाँ वास्तविकता केलाउन मान्छेहरु किन कन्जुस्याई देखाउँदा रहेछन ? इतिहासका पाना पल्टाएर बोल्ने त कमै छन‚ तर इतिहासका पाना पल्टाएका दिग्गज भनिएका व्यक्तिहरु पनि वास्तविकता लुकाएर अन्तै कुरा मोड्न थालेका छन ।
कृपया एकपटक इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्नुहोस । तपाई हाम्रो सामुन्ने इतिहास साक्षी छ‚ आँखिर समस्या कहाँनेर थियो त ? भर्खर जन्मेको बच्चा जस्तै वर्तमानमा जे देख्यो त्यही बोल्ने कार्य गर्नुभन्दा एकपटक विगतलाई फर्केर हेर्नुहोस र सोध्नुहोस ति वृध्द वृध्दा तथा दबिएका पिल्सिएका र यही समाजले पछाडि पारी पशुजस्तै व्यवहार गरिएका ति अभागि पीडितहरुलाई ।
महिला‚ जनजाति‚ मधेशी‚ दलित‚ अपांग लगायतका व्यक्तिहरुलाई यो समाजले कुन श्रेणीमा राखेको थियो‚ कस्तो व्यवहार गरेको थियो‚ कति पीडा दिएको थियो‚ मानब भएर मानव माथि नै यत्रो दमन‚ शोषण‚ विभेद र बहिस्कार गर्ने कुचेष्टा र यतिसम्म बिघ्न गरिसकेपछि अहिले आएर सबै समान हो‚ आरक्षण हुनुपर्दैन‚ सबैले लडेर खानुपर्छ रे । महाशय ज्यू (हिजो तपाईहरुले तिनीहरुका खुट्टा काटेर अपाँग र कमजोर बनाईसक्यौ अनि आज आएर आफूसँगै दौडिनुहोस भन्नु कति सम्मको जायज हो ?
यतिसम्मको आरक्षीत समुदायमाथिको शोषण‚ दमन‚ अत्याचार र बिभेद गरेको र सोही कारणले राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकी नारकीय र दयनीय जीवन बिताउन बाध्य ती समुदायलाई क्षतिपूर्ति कसले दिने? राज्यको मूल प्रवाहमा कसरी ल्याउने त्यहाँतर्फ तपाईहरुको ध्यान किन जादैन ? यो समाजले गरेको गल्तिको क्षतिपूर्ति त यही समाजले बेहोर्ने होइन र ?
इतिहास साक्षी छ, महिलालाई हिजो चुलो चौकोमा र घाँस दाउरामा मात्र सिमित राखी पढ्न लेख्न नदिएको‚ जागिर खान नदिएको‚ अगाडि बढ्न नदिएको । त्यस्तै हलिया र कमैया मुक्ति हुनुभन्दा पहिले राना‚ थारु र चौधरीको हालत के थियो ? पुरै घर परिवारलाई नै दास दासी बनाएर राख्ने‚ पढ्न लेख्न नदिने‚शोषण गर्ने‚ यातना दिने अनि त्यसको बदलामा खान लाउन पनि राम्ररी नदिने शिक्षा दिक्षाको कुरा त परै जाओस । त्यस्तै मधेशी समुदायलाई पनि शोषण‚ दमन र अत्याचारको शिकार बनाई अबसरबाट बञ्चित गराईयो । दलित त झन पानी पनि नचल्ने रे ? छुन नहुने‚ वेद पढ्यो भने जिब्रो काट्ने‚ पढेको सुनेपनि कान काट्ने‚ स्कुल जान नदिने‚ लेख्ने पाटी पनि छुन नदिने‚ पानी नचल्ने भनेर जागिर पनि खान नदिने । आँखिर यति गर्ने यहि समाज होइन र ? यति सम्मको अपांग र कमजोर बनाएर अहिले आएर आफूसँग दौडिनुहोस‚ लड्नुहोस भनेर भन्नु कतिसम्मको न्यायसँगत हो ?
यतिसम्मको आरक्षीत समुदायमाथिको शोषण‚ दमन‚ अत्याचार र बिभेद गरेको र सोही कारणले राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकी नारकीय र दयनीय जीवन बिताउन बाध्य ती समुदायलाई क्षतिपूर्ति कसले दिने? राज्यको मूल प्रवाहमा कसरी ल्याउने त्यहाँतर्फ तपाईहरुको ध्यान किन जादैन ? यो समाजले गरेको गल्तिको क्षतिपूर्ति त यही समाजले बेहोर्ने होइन र ?
देशलाई विकास र समृद्धीको दिशामा अगाडि बढाउन स्पष्ट योजना‚ नैतिकता‚ वुद्धी विवेक र इमान्दारिताको आवश्यकता पर्दछ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने आवश्यक न्युनतम मापदण्ड लोकसेवाले तोकिदिएको छ र न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेको व्यक्ति त्यो पदमा बसेर काम गर्न सक्छ ।
राजा रजौटाले मन्त्री‚ सल्लाहाकार देखि राज्यका महत्वपूर्ण पदमा ब्रहामणलाई नियुक्त गर्ने‚ त्यस्तै सेना‚ प्रहरी लगायतका सुरक्षा सम्बन्धि निकायमा क्षेत्रीहरुलाई नियुक्त गर्ने र अन्य जाति समुदायलाई पशुपालन‚ कृषि र घरायसी काममा लगाई दास दासी बनाई शोषण‚ दमन र अत्याचार गरेको इतिहास त हामीहरु सबैले पढेकै हौला ?
जन्मिदै कोहि पनि बिद्वान अथवा बहादुर हुन्छ भन्ने त हुँदैन‚ सबै मानब नै हो‚ यही समाजले पछि पारेका र अवसरबाट बञ्चित गरेका कारण उपत्पीडित जाति समुदाय राज्यको मूलधारमा आउन सकेन । त्यसको बारेमा तपाईहरु किन बहस गर्नुहुन्न ? खाली आर्थिकको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ ?
आर्थिक रुपमा ब्रहाम्ण र क्षेत्री समुदायमा समेत एकदमै गरिब पनि छन‚ त्यो भन्दैमा आरक्षण हटाउनुपर्छ भनी भन्नु समस्याको समाधान होइन। बरु आर्थिक रुपमा पछाडि परेको बर्गलाई समेत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने छुट्टै स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाउनु पर्यो । समाधान पो खोज्नुपर्छ ‚ सबै कुरा आरक्षणसँग जोडेर हुन्छ ? जातिय आरक्षण कुनै रहरको बिषय होइन । यो त बाध्यता थियो । यही समाजले बाध्य पारेको हो जातिय आरक्षण ल्याउन । यो बुझ्न जरुरी छ ।
जहाँसम्म गुणस्तर र क्षमताको कुरा छ‚ सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बनाई दिएको छ । खरिदार‚ सुब्बा र अधिकृतको लागि एस एल सी‚ इन्टर र स्नातक शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने साथै सम्बन्धित पदको परीक्षामा सम्पूर्ण बिषयमा न्यूनतम ४० अंक ल्याउनुपर्ने । यी सबै मापदण्ड पुरा गरी निजामति सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिले त्यो पदमा बसेर काम गर्न सक्दैन भन्नु भ्रमपूर्ण तर्क हो । प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि बसैको बढी त कसैको कम अंक आउला । हजारौ मान्छेहरुमा केही व्यक्तिहरुलाई छान्नको लागि परीक्षा प्रणाली अपनाईएको छ । उक्त परीक्षामा प्राप्त गर्ने अंक भनेको त हजारौबाट केहीलाई छान्ने मापदण्ड पो हो । बढी अंक ल्याउँदैमा राम्रो काम गर्ने र कम अंक ल्याउँदैमा नराम्रो काम गर्ने भन्ने त होइन ।
उत्पीडित वर्ग समुदायको पीडा र राज्यको मूलधारमा आउन नसक्नुको कारण समेत मूल्यांकन गरी आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडि पारिएका व्यक्ति समुदायलाई संविधानको भावना र मर्म अनुसार राज्यका सबै अंगहरुमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी ल्याइएको आरक्षण नीतिलाई सकारात्म रुपमा बुझ्न जरुरी छ ।
ब्रहाम्ण, क्षेत्रीले मात्रै राम्रो र गुणस्तरिय सेवा दिन सक्छन‚ निजहरुसँग मात्र क्षमता छ‚ निजहरु राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा भए देश विकास र समृद्धीको दिशामा अगाडि बढ्छ भनी तर्क गर्ने हो भने बिगत देखि वर्तमानसम्म यो राज्य कसले चलाएको थियो त ? त्यो त तपाई हामीले देखेकै छौ । अनि किन त देशको हालत यस्तो ? लोकसेवामा कडा प्रतिस्पर्धामा उत्री उच्चतम अंक ल्याई अब्बल साबित भएका भनिएका पनि एकाएक भ्रष्ट्राचारी तपाई हामीले सबैले देखेकै छौ ।
देशलाई विकास र समृद्धीको दिशामा अगाडि बढाउन स्पष्ट योजना‚ नैतिकता‚ वुद्धी विवेक र इमान्दारिताको आवश्यकता पर्दछ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने आवश्यक न्युनतम मापदण्ड लोकसेवाले तोकिदिएको छ र न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेको व्यक्ति त्यो पदमा बसेर काम गर्न सक्छ । अंक मात्रै बढी ल्याएर हुँदैन त्यसको साथै इमान्दार‚ नैतिकवान‚ सेवा प्रति निष्ठा देश र जनता सेवामा समर्पित हुनु पर्दछ ।
तबमात्रै देशमा स्थायित्व हुन्छ‚ विकास र समद्धीको दिशामा अघि बढ्छ ‚ देशमा सुशासन र आमनचयन स्थापाना हुन्छ ।
तसर्थ एकपटक इतिहासको पाना पल्टाएर राम्ररी अध्ययन‚ विश्लेषण र मनन् गरी उत्पीडित वर्ग समुदायको पीडा र राज्यको मूलधारमा आउन नसक्नुको कारण समेत मूल्यांकन गरी आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडि पारिएका व्यक्ति समुदायलाई संविधानको भावना र मर्म अनुसार राज्यका सबै अंगहरुमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी ल्याइएको आरक्षण नीतिलाई सकारात्म रुपमा बुझ्न जरुरी छ । (लेखक जिल्ला अदालक कञ्चनपुरका कर्मचारी हुन् ।)
