काठमाडौं । सरकारले श्रम स्वीकृतिविना भारतीय कामदारलाई नेपालमा काम गर्न नदिने भएको छ । श्रम ऐन र सन् १९५० को सन्धिविपरीत ओली सरकारले भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य गरेको हो ।
सन्धिमा नेपाल–भारत दुवै देशका कामदारलाई श्रम स्वीकृति नचाहिने उल्लेख छ । तर सरकारले श्रम ऐन र १९५० को भारतसँग गरिएको सन्धिविपरीत श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । श्रम ऐनले जुन देशसँग सन्धि गरिएको छ त्यो देशका कामदारसँग सन्धिअनुसार नै व्यवहार गर्ने र जुन देशसँग सन्धि भएको छैन, त्यो देशका कामदारले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २०७५ पुस २६ गते गरेको निर्णयले श्रम स्वीकृतिबिना भारतीय कामदारलाई काममा लगाउन नपाउने भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले देशभर भएका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई पत्र काटेर तत्काल उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय कामदारको श्रम स्वीकृति अनिवार्य गराउन भनेको छ ।
सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीय श्रमिकको अद्यावधिक गर्ने, श्रम स्वीकृति नलिई भारतीयले काम गरेको पाइए स्वीकृति लिन भनेर व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराएको छ ।
नेपालमा कति भारतीयले काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक नै छैन । यदि नेपालले श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था अनिवार्य गरेकोमा भारतले पनि नेपाली कामदारलाई अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न सक्छ ।
सरकारले भारत सरकारसँग पहल नगरी एकतर्फी निर्णय लिन खोज्दा सम्बन्ध चिसिने मात्र हैन, भारतमा रहेका झन्डै ३० लाख नेपाली कामदारको समेत रोजगारी खतरामा पर्न सक्छ ।
