स्थानीय तह भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। संघीय सरकारसम्म पुग्नुपर्ने धेरैजसो दैनिक आवश्यकता स्थानीय तहमै सम्बोधन हुनुपर्ने हुन्छ। बिहान उठेदेखि बेलुका घर फर्किँदासम्म नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्ने खानेपानी, सडक, सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक स्वास्थ्य, आधारभूत शिक्षा, कृषि, रोजगारी तथा स्थानीय पूर्वाधारजस्ता विषय स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका छन्। त्यसैले स्थानीय सरकार नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्नुपर्छ।
तर पछिल्लो अभ्यासलाई नियाल्दा स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने सेवामूलक संस्था बन्नुभन्दा राजनीतिक दलहरूको शक्ति अभ्यास, कार्यकर्ता व्यवस्थापन र दलीय प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको गुनासो सुनिन्छ। स्थानीय तहमा पनि केन्द्रकै राजनीतिक संस्कार दोहोरिँदा विकासका प्राथमिकताभन्दा दल, गुट र समूहगत स्वार्थले बढी स्थान पाउने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
यही सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय आधारमा गराउनुपर्छ भन्ने बहस उठिरहेको छ। यो केवल निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको विषय मात्र होइन, स्थानीय शासनलाई कसरी जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि हो।
स्थानीय सरकारको प्राथमिक दायित्व कुनै राजनीतिक दलको घोषणापत्र वा विचारधारा कार्यान्वयन गर्नु होइन; निष्पक्ष जनसेवा, सन्तुलित विकास, पारदर्शिता र स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्नु हो। तर जब स्थानीय निर्वाचनमा दलीय चिह्न, टिकट र गुटबन्दी हाबी हुन्छ, तब उम्मेदवारको व्यक्तिगत योग्यता, इमानदारी, सामाजिक योगदान, क्षमता र कार्ययोजना ओझेलमा पर्न सक्छन्। मतदाताले पनि उम्मेदवारको काम र क्षमताभन्दा उसको राजनीतिक आबद्धतालाई प्राथमिकता दिने अवस्था आउन सक्छ।
यसको अर्को असर सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिको सहभागितामा पर्न सक्छ। समाजमा राम्रो काम गरेका, आफ्नो क्षेत्रमा विश्वास कमाएका र स्थानीय समस्या बुझेका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको टिकटबिना निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न हिचकिचाउने अवस्था बन्न सक्छ। परिणामतः जनताको रोजाइभन्दा दलको संगठनात्मक क्षमता र चुनावी समीकरणले नेतृत्व चयनमा बढी प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूलाई मत दिने र नदिने नागरिकबीच विभेद गर्नु हुँदैन। तर दलीय प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हाबी हुँदा योजना तथा बजेट विनियोजनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, कार्यकर्ता व्यवस्थापनका नाममा स्रोतको दुरुपयोग र आफ्ना समर्थकलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिको जोखिम बढ्छ। विकासका योजना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भन्दा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा छनोट हुन थाले भने त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्छ।
स्थानीय सरकारमा एउटा वडाको सडक, खानेपानीको धारा, स्वास्थ्य चौकीको सेवा, विद्यालयको अवस्था वा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित समस्या दलको समस्या होइन; ती नागरिकका साझा समस्या हुन्। त्यसैले स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा नागरिकको आवश्यकता र विकासको प्राथमिकता केन्द्रमा हुनुपर्ने हो।
गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीको मुख्य आधार ‘दल होइन, व्यक्ति र काम’ हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा उम्मेदवारले दलको संगठनभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता, सामाजिक योगदान, कार्ययोजना र जनविश्वासका आधारमा मत माग्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचित भएपछि पनि पार्टी नेतृत्वभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय नागरिकप्रति बढी उत्तरदायी बन्नुपर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्छ।
तर गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली लागू हुँदैमा सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने पनि होइन। स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच व्यक्तिगत गुटबन्दी, आर्थिक प्रभाव, परिवारवाद वा अन्य स्वार्थ हाबी हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीसँगै उम्मेदवारको पारदर्शिता, निर्वाचन खर्चको सीमा, सार्वजनिक जवाफदेहिता, सम्पत्तिको विवरण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणजस्ता व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी गैरदलीय निर्वाचनको अर्थ स्थानीय सरकारलाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्नु पनि होइन। स्थानीय नेतृत्वले नीति निर्माण, जनप्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भूमिका खेल्नैपर्छ। प्रश्न यति मात्र हो—स्थानीय तहमा दलको निर्देशन प्राथमिक हुने कि स्थानीय नागरिकको आवश्यकता?
नेपालमा संघीयता लागू हुनुको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य नै अधिकार र सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउनु हो। संघीयताको वास्तविक सफलता स्थानीय सरकार कति प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यदि स्थानीय तह पनि केन्द्र र प्रदेशकै शैलीमा दलीय शक्ति संघर्षको मैदान बन्दै गयो भने संघीयताको उद्देश्य कमजोर हुन सक्छ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको मूल्याङ्कन पाँच वर्षमा एकपटक हुने निर्वाचनबाट मात्र होइन, उसले कार्यकालभरि गरेको कामबाट हुनुपर्छ। उसले सडक बनायो कि बनाएन, खानेपानीको समस्या समाधान गर्यो कि गरेन, विद्यालयको अवस्था सुधारियो कि सुधारिएन, स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी भयो कि भएन, सार्वजनिक बजेट पारदर्शी भयो कि भएन—यस्ता प्रश्न नै स्थानीय नेतृत्वको वास्तविक मूल्याङ्कनका आधार बन्नुपर्छ।
विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्थानीय निर्वाचनको अभ्यास एउटै प्रकारको छैन। कतिपय ठाउँमा स्थानीय निर्वाचनमा दलको भूमिका बलियो छ भने कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत पहिचान र स्थानीय मुद्दाले बढी महत्व पाउँछ। त्यसैले नेपालले पनि अन्य देशको प्रणाली जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नुको सट्टा आफ्नै सामाजिक, राजनीतिक र संवैधानिक परिवेशअनुसार उपयुक्त मोडलमा बहस गर्न आवश्यक छ।
स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने कि दलीय सहभागितालाई नै सुधार गर्ने भन्ने विषयमा फरक मत हुन सक्छ। दलीय प्रणालीका समर्थकहरूले राजनीतिक दलले नीति, विचार र संगठनमार्फत नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने तर्क गर्न सक्छन्। त्यो तर्कलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर दलको उपस्थितिले स्थानीय आवश्यकता र जनसेवामाथि छायाँ पार्न थालेको अवस्थामा सुधारको बहस भने अपरिहार्य हुन्छ।
अन्ततः लोकतन्त्रको सुन्दरता दलको संख्या वा चुनावी प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन, नागरिकले पाउने सेवा र न्यायमा देखिनुपर्छ। स्थानीय सरकारमा निर्वाचित व्यक्ति कुन दलको हो भन्नेभन्दा उसले जनताका लागि के गर्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।
जबसम्म स्थानीय तहमा दलीय झण्डा र चुनाव चिह्नभन्दा योग्यता, इमानदारी, क्षमता र कामलाई मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउने वातावरण तयार हुँदैन, तबसम्म जनउत्तरदायी स्थानीय शासनको लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
त्यसैले स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक दलको विस्तारभन्दा नागरिकको वास्तविक सेवा केन्द्र बनाउने विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ। गैरदलीय निर्वाचन त्यसको एउटा सम्भावित विकल्प हुन सक्छ। तर विकल्पसँगै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निर्वाचन सुधार र नागरिक सहभागितालाई बलियो बनाउने कानुनी तथा संस्थागत सुधार पनि आवश्यक छ।
स्थानीय सरकारको असली पहिचान उसको झण्डाले होइन, उसले नागरिकको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनले निर्धारण गर्नुपर्छ।
Discussion about this post