काठमाडौं । नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको भूभागमा भोगचलन गर्दै आएका जग्गाको नापजाँच गर्ने भएका छन्। सीमा क्षेत्रमा देखिएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमापार जग्गा भोगचलनको समस्या समाधानका लागि दुवै देशबीच नापजाँच गर्ने सहमति भएको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतले नेपालको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषय स्पष्ट पारेको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदीलाई सिमानाका रूपमा मान्ने ‘निश्चित सीमा सिद्धान्त’ अपनाइएका कारण कतिपय स्थानमा नदीको बहाव परिवर्तन भएको छ। त्यसका कारण एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई देशबीचको सीमा वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूपमा नक्साङ्कन गर्न सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको छ। साथै, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भएका क्षेत्रको लगत सङ्कलनको काम पनि अघि बढाइएको छ।
प्राविधिक समितिहरूको अध्ययनअनुसार कतिपय स्थानमा नेपालले हाल उपभोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ र भारतले उपभोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा गर्नुभएको अभिव्यक्ति पनि यही ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
भारतको लखनउमा हिजो सम्पन्न नेपाल–भारत नापी अधिकारीहरूको समिति (एसओसी) को १३औँ बैठकमा सीमापार भोगचलनमा रहेका यस्ता जग्गाको नापजाँच गर्ने सहमति भएको हो। नापी विभागका एक अधिकारीका अनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको भूभागमा भोगचलन गर्दै आएका जग्गाको नापजाँच गरिनेछ। त्यसको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र दुवै सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको छ।
तर नापजाँचमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भने समावेश नहुने बताइएको छ।
नेपाल–भारत सीमा निर्धारणमा नदी क्षेत्रलाई आधार मानिएका कारण पछिल्लो समय विभिन्न नदीले धार परिवर्तन गर्दा कतिपय स्थानमा हजारौँ हेक्टर जमिनको अवस्था परिवर्तन भएको बताइएको छ। यही कारण सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिकबीच बेलाबेलामा विवादसमेत हुँदै आएको छ।
एसओसी र संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण टोलीले नदीको बहाव परिवर्तनलगायत कारणले सीमापार भोगचलनमा आएका भूमिको नापजाँच गर्नेछन्। यसबाट तयार हुने प्रतिवेदनले दुई देशबीच देखिएका सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापन तथा सीमा स्तम्भ निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि सन् २०१४ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा ‘नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति’ गठन गरिएको थियो। त्यससँगै ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ र ‘संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण टोली’ समेत गठन भएका छन्।
समितिको बैठकले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले गरेका निर्णय तथा तयार पारेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकमा समितिको कार्ययोजना तथा वार्षिक बजेटका विषयमा पनि सहमति जुटेको नापी विभागले जनाएको छ।
नापी विभागका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा हालसम्म ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएका छन्। तीमध्ये १ हजार ३२५ वटा सीमा स्तम्भ हराएका छन्।
Discussion about this post