काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल फिजी, टुभालु र अस्ट्रेलियाको भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका छन्। भ्रमणका क्रममा नेपालको जलवायु संवेदनशीलता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुका साथै बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि अस्ट्रेलियाबाट थप १५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर अनुदान सहायता जुटेको छ।
थप सहायता घोषणासँगै नेपालको बाढी विपद् प्रतिकार्यका लागि अस्ट्रेलियाले घोषणा गरेको कुल सहयोग २६ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर पुगेको मन्त्री खनालले जानकारी दिएका छन्।
भ्रमणका उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै उनले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई सशक्त बनाउन, न्यायोचित जलवायु वित्त परिचालन गर्न र अस्ट्रेलियासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
जलवायु न्यायका लागि नेपालको पहल
फिजीको नाडीमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘प्रि–कोप लिडर्स’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली तथा प्रशान्त महासागरका टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण समान प्रकृतिका जोखिम सामना गरिरहेको बताए।
उनले हिमनदी पग्लिने र समुद्री सतह बढ्ने समस्यालाई एउटै विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटका परस्पर जोडिएका पक्षका रूपमा व्याख्या गर्दै हिमालदेखि समुद्रसम्मका राष्ट्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
नेपालको भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’ को संज्ञा दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहेका नेपालजस्ता मुलुकले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपरेको बताए।
आगामी कोप–३१ सम्मेलनका लागि नेपालका चार प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उनले तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता, ऋणको भार नथपिने अनुदानमा आधारित जलवायु अनुकूलन वित्त, हानि तथा नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन र ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारीको विकासमा जोड दिए।
टुभालु भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले समुद्री कटान र तीव्र ज्वारभाटाको जोखिममा रहेको फुनाफुती क्षेत्र तथा तटीय अनुकूलन परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका संरचनाको अवलोकन गरेका थिए। ‘प्रि–कोप’ कार्यक्रमबाट जारी ‘टाकु पाकासोआ घोषणापत्र’ मा हिमनदी तथा हिमचादरको क्षयसम्बन्धी विषय समावेश भएको पनि उनले बताए।
नेपाल–अस्ट्रेलिया सहकार्य विस्तारमा जोड
अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेन्नी वोङसँग भएको द्विपक्षीय वार्तामा जलवायु सहकार्य, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
मन्त्री खनालले नेपाली विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसा प्रक्रिया निष्पक्ष, सहज र अनुमानयोग्य बनाउन आग्रह गरेका थिए। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालयबीच संयुक्त अनुसन्धान, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम र अस्ट्रेलिया अवार्ड्स छात्रवृत्तिको कोटा बढाउने विषयमा पनि सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए।
नेपालमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण, दिगो कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाली लगानी भित्र्याउने तथा दुई देशबीच सिधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
यसैगरी, न्यु साउथ वेल्सका प्रिमियर क्रिस मिन्ससँगको भेटमा बाढी तथा डढेलो व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र प्राविधिक अनुभव आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको थियो। अस्ट्रेलियाका गभर्नर–जनरल साम मोस्टिन, सांसदहरू तथा अन्य राजनीतिक प्रतिनिधिसँगको भेटमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध, शैक्षिक सहकार्य र कोप–३१ मा नेपालको जलवायु एजेन्डालाई समर्थन गर्ने विषय उठाइएको थियो।
पुनर्निर्माणमा प्रवासी नेपालीको सहभागिताका लागि आग्रह
अस्ट्रेलियाका मेलबर्न, सिड्नी र क्यानबेरामा रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधि, प्राज्ञ, व्यवसायी तथा विद्यार्थीसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री खनालले बाढीपछिको राहत तथा सहयोग जुटाउन प्रवासी नेपालीले देखाएको तत्परताको प्रशंसा गरे।
नेपालमा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रवासी नेपालीको सीप, ज्ञान, प्रविधि र पुँजीलाई पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न आग्रह गरे।
भ्रमणका क्रममा उनले क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण गरी राहदानी, प्रमाणीकरणलगायतका कन्सुलर सेवा छरितो, झन्झटरहित र प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिएका थिए। साथै, आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै गुणस्तरीय लगानी भित्र्याउन, द्विपक्षीय व्यापार बढाउन र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि जोड दिएका थिए।
मन्त्री खनालका अनुसार भ्रमणले नेपालको जलवायु मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन, बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन तथा व्यापार, लगानी, शिक्षा र हवाई सम्पर्कसम्बन्धी द्विपक्षीय सहकार्य अघि बढाउन योगदान पुर्याएको छ।
Discussion about this post