सुशान्त सिंह
सेनाप्रमुख नरवणेले मे महिनामा भनेका थिए, ‘दुवै मोर्चामा शतप्रतिशत सक्रिय युद्ध होला भनेर सोच्नु गलत हुन्छ। दुईटा मोर्चा खुल्ने अवस्थामा एउटा प्राथमिक र अर्को सहायक हुन्छ। त्यसरी हामी दुई मोर्चाको खतराको सामना गर्छौँ।’
भारतीय सेनाका लागि गत ५० वर्षयताको सबैभन्दा ठूलो डर हो– कतै चीन र पाकिस्तानसँग एकै पटक दुई मोर्चामा युद्ध लड्नु पर्ने हो कि! देशको विशाल आकार, सैन्य शक्ति र अन्ततः आणविक शक्ति पनि हासिल गरेपछि नयाँ दिल्ली विश्वस्त थियोे– ऊ यी दुईमध्ये जुनसुकै एक छिमेकीसँगको द्वन्द्व रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर, यी दुवै दुश्मन मुलुकसँग एकै पटक लड्न भने भारतको स्रोतसाधनले भ्याउँदैन र त्यो निकै ठूलो चुनौती बन्नेछ।
दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारका कारण भारत यो दुस्वप्नको नजिक पुगेको छ।
पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ। चीनसँगको भारत सीमा विवाद दशकौँपछि यही बर्खामा हिंसात्मक बन्न पुग्यो। यो दुश्मनी समाप्त हुने कुनै लक्षण देखिन्न। अर्कोतिर कस्मिरमा पनि आन्तरिक मोर्चा खुल्न सक्छ। किनभने गतवर्ष सरकारले कडा सुरक्षा लागू गरेपछि त्यहाँ भारतविरोधी भावना उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ।
गत वर्ष पाकिस्तानी आतंकवादी समूहको आत्मघाती आक्रमणमा पुलवामामा ४० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएपछि दुवै मुलुकले एकअर्कामाथि हवाई आक्रमण गरेका थिए। अगस्ट २०१९ मा भारतले कस्मिरको वैधानिक हैसियत परिवर्तन गरेपछि सम्बन्ध झनै तिक्त बन्यो। पाकिस्तानसँगको लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी)मा अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष बढी गोलीबारीका घटना भएका छन्। खासगरी बर्खामा एलओसी अशान्त देखिएको छ।
जम्मु र कस्मिर टुक्र्याउने निर्णयपछि चीनले अनेकौँ पटक त्यसको विरोध गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि पटकपटक यो मुद्दा उठाएको थियो। तथापि, चीनले केही गर्दैन भन्नेमा भारतीय सैनिक नेतृत्व विश्वस्त देखियो। सेप्टेम्बर २०१९ मा सेनाप्रमुख रहेका जनरल विपीन रावतले लद्दाख टुक्र्याएका कारण चीनले केही नगर्ने बताएका थिए।
सन् १९८० देखि चीनको कस्मिरसम्बन्धी पाकिस्तान पक्षीय नीति तटस्थ बन्दै गएको थियो। १९९९ को कार्गिल युद्धको समयमा उसले केही बोलेको थिएन। तर, अगस्ट २०१९ मा कस्मिरको यथास्थिति परिवर्तनपछि आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर मोदी सरकारले चीनलाई यो विवादमा दह्रो अडान लिन बाध्य बनायो। फलस्वरुप भारतले एकैपटक चीन र पाकिस्तानसँग लड्नुपर्ने परिदृश्य यथार्थ बन्यो। त्यसमाथि कस्मिरमा अशान्ति फैलिँदा भारतले दुई वटा बाहिरी र एउटा आन्तरिक युद्धमोर्चामा लड्नुपर्ने अवस्था देखाप¥यो।
कस्मिरमा मोदीले चालेको कदमबाट पाकिस्तान निश्चय नै खुसी भयो। पाकिस्तानी सेना दशकौँदेखि कस्मिरमा भारतलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको थियो। ऊ पाकिस्तान होइन, भारत आक्रमणकारी हो भन्ने देखाउन चाहन्थ्यो। गत वर्ष भारत सरकारले पाकिस्तानले चाहेजस्तै कदम चाल्यो। र, त्यो मौकालाई पाकिस्तानले राम्ररी उपयोग ग¥यो।
पूर्व सेनाप्रमुख जनरल एनसी विजले सन् २०१८ मै भनेका थिए, ‘चीन र भारतबीच युद्ध भयो भने पाकिस्तान पनि कस्मिर कब्जा गर्ने उदेश्यले पश्चिमी सीमामा सक्रिय हुनेछ। किनभने त्यसबेला पाकिस्तानको सीमामा खटिने भारतीय सैनिकको संख्या आधा हुनेछ। त्यसमाथि दुवै मोर्चामा युद्ध भएको बेला सेना र अन्य स्रोतलाई सार्न पनि सकिन्न।’
गएको दशकमा भारतको सैन्य नेतृत्वले सेनाको आधुनिकीकरणका लागि थप स्रोत माग गर्न एकै पटक दुई मोर्चामा युद्धको खतरा रहेको बताउँदै आएको छ।
यद्यपि त्यो खतरा भारतमा पाकिस्तानसँग युद्धको परिस्थिति सिर्जना भए चीनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने बुझाइमा आधारित थियो। भारतको युद्ध योजना त्यसैअनुसार तयार गरिएको थियो– पाकिस्तानसँग १० दिनको छोटो लडाइँ लड्ने र त्यतिञ्जेल चीनसँगको सीमालाई रक्षा गर्ने हिसाबले सिमित स्रोत वृद्धि गरिएको थियो।
तर, यसबेला सीमामा चीन प्रमुख आक्रमणकारी बनेर आउँदा नयाँ दिल्लीले दुई र अर्को आधा मोर्चामा एकै पटक लड्नुपर्ने वास्तविक खतराको सामना गर्नुप¥यो। यसको नतिजा भारतका लागि भयंकर हुने थियो। नयाँ दिल्लीको राजनीतिक ध्यान, सैन्य अडान र कूटनीतिक प्रयास कमजोर हुने थियो। दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर शक्ति विस्तार गर्ने र विश्व मञ्चमा भूमिका बढाउने भारतको चाहना स्थगित हुने थियो।
भारतीय सेनाका चुनौती
सैन्य नेतृत्वले दुई मोर्चाको खतराबारे बोल्दै आएपनि भारत त्यसका लागि अलिकति पनि तयार छैन। भारतको महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भारतसँग भएका ५५ प्रतिशत प्रकारका गोलीगठ्ठा २० दिनको युद्धलाई पुग्ने मात्र छन्। अरु ४० प्रतिशत गोलीगठ्ठाले १० दिनको युद्धलाई पनि धान्न सक्दैन।
सन् २०१६ मा जनरल रावत भारतीय सेनाको उपप्रमुख थिए। उनले पछि बताएअनुसार त्यसबेला उनको ध्यान दुई वटा मोर्चामा लड्नभन्दा सैन्य सामग्रीको भण्डार बढाउनमा केन्द्रित थियो। ‘पाकिस्तानसँगको युद्ध १० दिनमा जित्न नसके युद्ध लड्नुको अर्थ छैन’ भन्ने तर्क गरेर उनले मात्र १० दिनका लागि आवश्यक गोलीगठ्ठाको भण्डार तयार गरेका थिए।
चीनसँग भने कम्तीमा ३० दिनको सघन युद्धका लागि तयार रहनुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्को शब्दमा भन्दा २०१९ को अन्त्यमा पनि भारतसँग भएको गोलीगठ्ठाले पाकिस्तानसँग १० दिन मात्र सघन युद्ध लड्न पुग्छ। चीनसँगको सैन्य द्वन्द्वका लागि गोलीगठ्ठाको भण्डार बढाउने काम बल्ल सुरु भएको छ। त्यो पनि गत मे महिनामा लद्दाखमा तनाव उत्पन्न नहुन्जेल सुरु नगरिएको हुनसक्छ। फलस्वरुप जुन महिनामा सरकारले सेनाको आपतकालीन खरिद अधिकार बढाइदियो।
गोलीगठ्ठाको अभाव मात्रै होइन, भारतीय वायुसेनालाई लडाकु विमानको अभाव पनि छ। बालाकोट आक्रमणका बेला भारतले सोभियतको पालाको मिग २१ विमान खटाएको थियो, जसलाई पाकिस्तानको एफ १६ ले सजिलै गिराइदियो। भारतको सबैभन्दा नयाँ विमान हो ४.५ पुस्ताको फ्रान्सेली राफेल। २०२२ सम्ममा भारतसँग ३६ वटा राफेल हुनेछन्। भारतीय सेनाले पुराना विमानको सहाराले चीनको पाँचौँ पुस्ताको जे २० विमानको सामना गर्नुपर्नेछ।
अर्कोतिर विमानको संख्या पनि कम छ। सन् २०१७ मा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआले भनेका थिए– दुई मोर्चामा युद्ध लड्नलाई कम्तीमा ४२ स्क्वाड्रन विमान चाहिन्छ। तर, अहिले भारतीय वायुसेनासँग लडाकु विमान ३० स्क्वाड्रन मात्रै छ। धनोवाको शब्दमा कम विमान लिएर युद्धमा जानु ‘११ को सट्टा ७ खेलाडी लिएर क्रिकेट खेल्नुजस्तै’ हो।
भारतले कसरी लड्ला दुई मोर्चामा युद्ध?
भारतका सैन्य कमान्डरहरुले दुई मोर्चामा युद्ध भए एउटालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने योजना बनाएका छन्। अर्को पक्षसँग भने रक्षात्मक तवरले मात्रै लड्नुपर्ने उनीहरुको मत छ। युद्धको अवस्थामा कस्मिरको जिम्मा पनि प्रहरीलाई दिइनेछ।
सेनाप्रमुख एमएन नरवणेले गत मे महिनामा एउटा सेमिनारमा भनेका थिए, ‘दुवै मोर्चामा शतप्रतिशत सक्रिय युद्ध होला भनेर सोच्नु गलत हुन्छ। दुईटा मोर्चा खुल्ने अवस्थामा एउटा प्राथमिक र अर्को सहायक हुन्छ। त्यसरी हामी दुई मोर्चाको खतराको सामना गर्छौँ।’
यही महिना दुई मोर्चा खुल्ने सम्भावना बढेपछि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ रावतले पनि प्राथमिक र सहायक मोर्चा पहिचान गरेर यस्तो चुनौती सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर जनरल विज दुई मोर्चाको खतरा अलगअलग रुपमा नआउने तर्क गर्छन्। ‘दुवै मोर्चालाई भारतले एकैपटक सामना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
सबै सिद्धान्त राम्रा छन्। तर, प्रत्येक सैन्य कमान्डरलाई थाहा छ– दुश्मनसँग पहिलो सम्पर्क हुनेबित्तिकै कुनै पनि योजना काम लाग्दैन। यथार्थ के हो भने भौगोलिक कारणले दुई युद्धमोर्चाबीच भारतले तीव्र गतिमा सैनिक तथा हतियार ओसारपसार गर्न सक्दैन। अन्य समस्याबाट कसैगरी पार पाएपनि थोत्रा हतियार र कम गोलीगठ्ठाको समस्याबाट मुक्त हुन सजिलो छैन। अहिले भारतीय सेनाका ६८ प्रतिशत हातहतियार र सामग्री पुराना छन्।
त्यसमाथि भारत स्वतन्त्र भएयताकै ठूलो आर्थिक संकटका बेला यो संकट पनि आइपरेको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये भारतको अर्थतन्त्र गत त्रैमासिकमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् २३.९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। अर्कोतिर मोदी सरकार फैलिँदो महामारीसँग पनि जुधिरहेको छ।
स्पष्ट शब्दमा भन्दा तम्तयार अवस्थामा पनि दुई वटा मोर्चामा एकैपटक युद्ध लड्नु कठिन चुनौती हो। झन् अहिलेको अवस्थामा दुई वटा र अर्को आधा मोर्चामा युद्ध लड्नु भारतका लागि दुस्वप्न नै हो। यसको अर्थ भारतीय सेना राम्रोसँग लड्न सक्दैन भन्ने होइन। तर, तिनले क्षमताले भ्याएसम्म लडेपनि जितको सम्भावना कम छ।
निकास
लद्दाखमा चीनसँगको सीमा विवाद चर्किरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले पहल लिए मात्रै यसलाई युद्धमा परिणत हुनबाट रोक्न सकिन्छ। तथापि मोदीले यो संकटको स्वामित्व लिन चाहेका छैनन् र सेनालाई अगाडि सारेका छन्। सैन्य नेतृत्वले संवादको नेतृत्व गरिरहेको छ, जबकि त्यो काम कूटनीतिक तथा राजनीतिक नेताहरुको थियो। एलएसीमा परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर छ। सी चिनफिङसँग वार्ता गरेर यसको निकास दिने जिम्मेवारी मोदीको काँधमा छ।
तत्कालका लागि एकै पटक दुई मोर्चामा युद्धको खतरालाई टार्न सफल भएपनि यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भारतले खोज्न जरुरी छ। सबभन्दा सजिलो उपाय हो– रक्षा बजेट बढाउनु। तर आर्थिक संकटका कारण त्यो सम्भावना कम छ। भारतको संघीय सरकारको जम्मा पुँजी खर्चमध्ये झण्डै एक तिहाइ रकम रक्षा सामग्री खरिदमा जान्छ। त्यो अझ बढाउँदा विकासमा अवरोध पुग्छ। रक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा तलब र पेन्सनमा जान्छ। तर, राष्ट्रवादी सरकारले त्यसलाई कटौती गर्ने सम्भावना छैन। आणविक विकल्प अवैध मानिन्छ।
त्यसैले निकासको एक मात्र व्यवहारिक उपाय भनेको दुईमध्ये एउटा मोर्चा नरहने सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसका लागि भारतको राजनीतिक नेतृत्वले चीन र पाकिस्तानमध्ये एउटासँग सम्झौता गर्नुपर्छ। चीनसँग शान्ति कायम गर्नु नयाँ दिल्लीका लागि उचित विकल्प हुनसक्छ। तर, त्यो निकै कठिन छ। जुन १५ को भिडन्तपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध विषाक्त बनेको छ। र, अमेरिकासँग भारतको रक्षा सम्बन्धले पनि बेइजिङलाई झस्काइरहेको छ। यद्यपि विगतमा पनि भारत चीनसँगको विश्वासको संकटलाई समाधान गर्न सफल भएको थियो।
चीनसँग मोलमोलाई गरेर आफ्नो हात माथिबाट पार्ने स्थानमा भारत छैन। बेइजिङ विश्वव्यापी महत्वाकांक्षा भएको निकै ठूलो शक्ति हो। नयाँ दिल्ली पनि न चीनको सहायक बन्ने भूमिका स्वीकार्न सक्छ न भविष्यसम्मका लागि उसलाई विश्वास नै गर्न सक्छ। तसर्थ, भारतको ऐतिहासिक दुश्मन पाकिस्तानसँग संवाद र शान्तिको विकल्प बाँकी रहन्छ। तर, गत साता जनरल रावतले त्यो सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे।
राजनीतिक कारणले पनि भारतले पाकिस्तानसँग सम्झौता गर्न सक्दैन। मोदीको राजनीतिक अभियानले पाकिस्तानलाई जहिले पनि शत्रु मान्दै आएको छ। उनको पार्टीले भारतका मुसलमानलाई समेत पाकिस्तानसँग तुलना गर्ने गर्छ। त्यसैले उनलाई चुनावमा सफलता पनि दिलाएको छ। यस्तोमा यू–टर्न मोदी र उनको पार्टीका लागि स्वीकार्य देखिँदैन।
चीनको बढ्दो शक्ति र आक्रमकताले बेइजिङसँग भारतको सम्बन्धमा समस्या आइपरेको छ। भारतको अर्थतन्त्रमा मन्दी आएसँगै नयाँ दिल्लीले आफ्नो सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न सकेको छैन। मोदीको नेतृत्वमा लिइएको निर्णयले कस्मिरमा आधा मोर्चा खोलेको छ। जसले भारतका रणनीतिक योजनाकारहरुलाई थप अल्झाएको छ।
घरेलु बहुमतीय राजनीति, बिग्रिँदो अर्थतन्त्र र गौरवशाली सेनाको बीचमा अल्झिएको भारतले चीन र पाकिस्तानसँग दुई मोर्चाको चुनौती सामना गर्न आफ्नो रणनीतिमा आधारभूत परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो रणनीतिक परिवर्तनलाई महंगो ठान्ने हो भने सहज विकल्प रोज्नु त झनै महंगो साबित हुनेछ।
(वार अन द रक्समा प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश। सुशान्त सिंह पत्रकार तथा भारतीय सेनाका पूर्वअधिकारी हुन्) नेपाल खबरबाट साभारीत
