कञ्चनपुर । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हालै सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा संगठनले नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न र नेपाल सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउन पार्टीको भूमिकाबारे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
संगठनले संघीयताको मेरुदण्ड मानिएको प्रशासनिक संघीयता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले आम नागरिकमा निराशा बढेको ठहर गरेको छ। प्रशासनिक संयन्त्रले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न नसकेको र काममा हुने ढिलासुस्तीले समग्र विकासमा नकारात्मक असर परेको संगठनको भनाइ छ।
संगठनले यसअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन जारी गराउन पहलकदमी लिएकोमा पोखरेलसहित एमाले नेतृत्वलाई धन्यवाद दिएको छ।
हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐन पारित हुँदा सबै तहका कर्मचारीको सेवा, सुविधा र सर्तमा एकरूपता ल्याउन र समायोजनबाट विभेदमा परेका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न पार्टीले रचनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा संगठनले गरेको छ।
यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र मासिक १९,५५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकको घोषणाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सम्पूर्ण पार्टी नेतृत्वलाई धन्यवाद दिँदै संगठनले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। सुदूरपश्चिमका ८८ पालिकामध्ये हालसम्म अपी हिमाल गाउँपालिकाले मात्र यो निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको भन्दै बाँकी ८७ पालिकामा पनि कार्यान्वयन गराउन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग संगठनले राखेको छ।
Discussion about this post