निषेधको राजनितिले थिचोलेको नेपाल !

(विगत देखि वर्तमान सम्म)

नेपाल इतिहासकै सङ्क्रमणकालिन अवस्थामा रहेको छ। अन्तरिम सरकारले फाल्गुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ र पनि विभिन्न शङ्का आशङ्काहरु अझै पनि कायम छन। जनतामा चरम निराशा र युवाहरुलाई आफ्नै भबिस्यमाथी कालो बादल मडारिरहेको आभास भइरहेको छ। किशोर अवस्था देखि नै नेपालमा भबिस्य छैन भन्दै बिदेश जानेको लहर चलेको छ। केही लहैलहै मा भने केही भविस्य बनाउने चाहनामा बिदेश जाने / जान प्रयास गर्ने वा जान चाहनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढीरहेको छ। नेपाल बिकसिल बन्छ बन्दैन थाहा छैन तर खुल्ला बृदाश्रम बन्ने बाटोमा गइरहेको प्रष्ट छ।

कारण के हो त ? कारण प्रष्ट छ निषेध, निषेध अनि निषेध….

अहिले निर्वाचनको सङ्घारमा आरोप-प्रत्यारोप, दोषारोपण एक-अर्का दल /दलका नेता-कार्यकर्तालाइ शत्रु झै व्यवहार गरेको देख्न सकिन्छ। नेपाली राजनितिमा सधै हाम्रो समाज कहिले व्यवस्थाको नाममा, कहिले सिधान्तको नाम त कहिले अनेक बहानामा बिभाजित भइ नै रहेका छन।अहिले मात्र होइन नेपाली राजनिती यो सताब्दिको शुरुवात बाट नै यो रोग बाट ग्रसित भएको देखिन्छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक इतिहासलाई केवल परिवर्तन वा आन्दोलन को इतिहास भनेर बुझ्दा अपुर्ण हुनेछ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो इतिहास निषेध, बहिष्कार र अस्वीकारको निरन्तर अभ्यास भइरहेको छ। जसले राज्य, समाज र नागरिक बिचको सम्बन्धलाई स्थायी रूपमा संक्रमणमा राखिरहेको थियो र हाल पनि राखेको छ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछिनेपालमा राणा शासनको बेला पनि नभएका होइनन तर यो सताब्दिको शुरुवात बाटै राणा हटाएर प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयास भएपछिको समय हेर्ने हो भने:

२००७ साल पछि नेपाल औपचारिक रूपमा राणाशासनबाट मुक्त भयो। तर राजनीतिक निर्णयमा आम नागरिकको भूमिका कहिल्यै संस्थागत हुन सकेन। शक्ति सधैं सीमित वृत्तभित्र घुमिरह्यो जस्मा कहिले दरबार, कहिले दल, कहिले बन्दुक, कहिले संविधानको आवरणमा रोमलिरहेको पाइन्छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि पनि देशको शासन व्यवस्था दरबारको समझदारीमा आधारित थियो र राजनीतिक दलहरू स्वयं सत्ताको प्रतिस्पर्धामा अल्झिइरहेको पाइन्छ।

पन्चायत काल (२०१७-२०४६)२०१७

सालमा राजा महेन्द्रले चालेको शाही कदमपछि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो। यो समयमा निषेध राज्यको आधिकारिक नीति नै बन्यो भन्दा पनि फरक नपर्ला। राजनीतिक दलहरूलाई पुर्ण रुपमा निषेध मात्र गरिएन तिन्लाइ गैरकानुनी समेत घोषित गरियो। प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गरियो र असहमति राष्ट्रविरोधी ठहरियो। राजा महेन्द्र ले पन्चायतलाइ “एकता र स्थिरता” को नारा दिए पनि व्यवहारमा यसले नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्रता र चेतनाको दमन गर्‍यो वा भन्यौ निषेध नै गर्‍यो।प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि पनि नरोकिएको निषेधको राजनिती:२०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना त गर्‍यो तर राजनीतिक संस्कार बदलिएन। फरक यति देखियो कि सत्ताको केन्द्रमा राजा सङ्गै दलहरू पनि मिसिन थाले। राज्य संयन्त्रलाई दलगत बनाइयो, र सामाजिक विविधताको सवाल फेरि पनि प्राथमिकतामा परेन। मधेस, जनजाति, दलित र महिला आन्दोलनहरूलाई बारम्बार निषेध गरियो। यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत होइन, प्रतिस्पर्धात्मक मात्र बनायो भने दलहरु बिच शत्रुता र कटुता रहि नै रह्यो।सशस्त्र द्वन्द्व अनि निषेधको विस्फोट

(२०५२-२०६३) राज्यले दबाएका असन्तुष्टिहरू र अवाजहरु २०५२ सालपछि सशस्त्र विद्रोहको रूपमा विस्फोट भयो। राज्यले विद्रोही समुहलाइ लाई संवादको लायक पनि ठानेन, पूर्ण शत्रु ठान्यो। विद्रोहीले राज्य संरचनालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरि तहसनहस पार्ने निती लिए। दुवै पक्षको “कि म कि त” को राजनीतिले एक अर्का पक्षलाइ मात्र होइन नागरिकको अधिकार र जीवनलाई नै निषेध गरिरह्यो। दुई पक्ष (राज्य र बिद्रोही) को अहम र आतङ्कको चपेटामा नागरिकका ढलेका लास र रगतका खोलाले कुनै अर्थ राखेन। सजिलै बुझौ सास होस कि लास नागतिकको अधिकार र अपेक्षा निषेध गरियो।सङ्क्रमणकाल, बिदेशी हस्तक्षेप अनि अत्याधिक आशा र अपुरो न्याय (२०६३ – २०७२)२०६२/६३ सालको इतिहासिक आन्दोलन र शान्ति सम्झौतापछि नेपालले संक्रमणकालीन न्याय, संविधानसभा र समावेशी राज्यको सपना देख्यो। जनताका मनमा ठुला आशा पलाए तर व्यवहारमा भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र दण्डहीनताको अन्त्य हुन सकेन। नागरिकका पीडा माथी मलहम होइन जन नुन-खुर्सानी पोतियो, पीडितलाई न्याय होइन धैर्य मागियो। यहाँ संवैधानिक मौनताको रूपमा निषेध देखियो। सम्विधान बन्दा पनि नागरिकका लागि नागरिकका प्रतिनिधिले बनाउने भनिएको सम्बिधानमा नागरिकका सुझाब मागियो तर अत्याधिक नागरिकले दिएका सुझाबको वेवास्था गरियो ती सुझाबलाइ सम्बिधानमा समेट्न चाहेनन वा उपयुक्त ठानिएन हामिले बुझ्यौ नागरिकको चाहना यहाँ पनि निषेध नै गरियो।

२०७२ पछिको नेपाल:

२००७२ पछि देशले सम्बिधान पायो, संरचना बद्लियो तर मानसिकता बद्लिएन, अस्थिरता रोकिने भनियो तर निषेध रोकिएन।

२०७२ सालको संविधानले संघीयता, समावेशिता र अधिकारको प्रत्याभूति गर्‍यो भनेर सम्बिधानका पक्षका दल र नेताले भनिरहे तर पनि व्यवहारमा आलोचना र पक्ष-बिपक्ष भइ नै रह्यो। मदेशमा सम्बिधान जलाइयो , आन्दोलन चर्काइयो र नेपालले नाकाबन्दी पनि सहनुपर्‍यो। ठुलै उपलब्धी मानिएको र सम्बिधान सभा बाट ८ बर्ष लगाएर लेखिएको सम्बिधान बिभेदकारी, अव्यवहारीक र धेरै पक्षलाइ निषेध गरेको ठहरिने क्रम रोकिएन। यसले समस्या संविधानको अक्षरमा होइन, राजनीतिक संस्कारमा भएको पनि देखायो ।

रोकिएन निषेधको शृङ्खला (राजावादी देखि जेन जि सम्म निषेध):

त्यस्पछिका समयमा पनि आफ्नो बिचार भन्दा फरक मर राख्ने तथा नया आउने शक्तिमाथी सबै मिलेर निषेध गर्ने / जाइलाग्ने क्रम रोकिएन। राजावादिले होस वा राजाले नागरिकले हैसियतले बोल्दा उनी माथी सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष मिलेरै दवाउन खोज्ने क्रम रोकिएन। यति मात्र होइन राजावादिहरुले गरेका आन्दोलनमा राज्यशक्तिको चरम दुरुप्रयोग गरेर दमन गरेको, हाम्रो आवाज र अधिकारमाथी दमन गरेको आरोप राज्यमाथी लाग्यो भने सरकारले रक्षात्मक तर्क गर्यो।तर नागरिकमा चरम निराशा, युवामा आक्रोश भएको ठुला दल र राज्यले बुझेर पनि नजरअन्दाज नै गरिरहे। जस्ले गर्दा भदौ २३ र २४ को आन्दोलन हुनपुग्यो जस्ले गर्दा मुलुकले ७६ युवाको ज्यान गुमायो भने सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत , सङ्सद भवन जस्ता धरोहर पनि जले। यो अवस्थामा केही दिन मुलुक राज्यबिहिन अवस्थामा रह्यो, सङ्सद बिघटन हुन पुग्यो र निर्वाचन गराउने उधेश्यले सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो।

यति हुदा पनि निषेधको शृङ्खला भने रोकिएन/रोकिएको छैन।झनैअबिश्वास , अराजकता, असभ्य टीका-तिप्पणी र समाजिक सन्जालको युद्द नै चलिरहेको छ।अब नया दलले पुराना र पुराना दलका नेता कार्यकर्ताले नयालाइ निच देखाउन तल्लो भन्दा तल्लो स्तरमा झरेर टीका-टिप्पणी र गाली-गलौच गर्न थालेका छन।

यस्ले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाउछ ? के सधै निषेधको राजनिती गर्दै , एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्दै जाने रणनितिमा गए मुलुकले निकास पाउला त ? सभ्य र स्वच्छ निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा जान नसकिने नै हो त ? निषेधको राजनिती आखिर कहिले सम्म ??अब सबैले मनन गरौ ।

जबसम्म असहमति स्वीकारिँदैन, आलोचना लोकतन्त्रको आधार मानिँदैन, र जनता केवल मतदाता मात्र नभएर नीति साझेदारका रुपमा बन्दैनन तब सम्म नेपालको संक्रमणकाल समाप्त हुँदैन।नेपाललाई नयाँ आन्दोलन होइनअब चाहिएको छ।

नयाँ राजनीतिक चेतनानिषेध होइन संवाद,बहिष्कार होइन स्वीकार,शक्ति होइन उत्तरदायित्व।