काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि थप २५ प्रतिशत आयात कर (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन् । यो कर पहिले नै लागू रहेको २५ प्रतिशतसँग जोडिँदा कुल ट्यारिफ ५० प्रतिशत पुग्नेछ ।
व्हाइट हाउसले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ— “भारत सरकारले अझै पनि रूसबाट तेल आयात गरिरहेको छ, त्यसैले यो अतिरिक्त ट्यारिफ लगाइएको हो।” यो नयाँ ट्यारिफ आगामी २७ अगस्टदेखि लागू हुनेछ ।
तर प्रश्न उठेको छ— रूसबाट तेल किन्ने मामिलामा भारतभन्दा निकै अगाडि रहेको चीन, वा युरोपदेखि टर्कीसमेतका अन्य मुलुकहरूलाई किन अमेरिकाले यसरी निशाना बनाएको छैन ? विज्ञहरूको बुझाइमा, भारतमाथिको ट्रम्पको यो कडाइका पाँच प्रमुख कारण छन् ।
१. ब्रिक्सप्रति असन्तुष्टि
ब्रिक्स समूहमा भारत, चीन, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, साथै ईरान, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, मिस्र र संयुक्त अरब इमिरेट्स सदस्य छन् । यी देशहरू अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउने पक्षमा छन्, जुन ट्रम्पलाई मन पर्दैन । उनले पटक–पटक ब्रिक्स मुलुकमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएका छन् ।
फोर स्कूल अफ म्यानेजमेन्टका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भू–राजनीति विशेषज्ञ प्रा. फैसल अहमदका अनुसार, ब्रिक्सको विस्तार र स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्ने योजना अमेरिकी प्रभावका लागि चुनौती हो । त्यही कारण, उच्च ट्यारिफमार्फत अमेरिका आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ ।
२. व्यापार सम्झौतामा असफलता
अमेरिका लामो समयदेखि भारतसँग व्यापार सम्झौता (ट्रेड डिल) गर्न चाहिरहेको छ, तर सहमति बन्न सकेको छैन । ट्रम्पको धारणा अनुसार, यस्तो सम्झौताले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई भारतीय बजारमा ठूलो पहुँच दिनेछ । तर भारतले आफ्ना कारण देखाउँदै सम्झौताबाट पछि हटेको छ, जसमा मुख्यतः अमेरिकी ‘अत्यधिक पहुँच’को मागप्रति असहमति छ ।
३. चीनसँगको नजिकको सम्बन्ध
गलवान झडप (२०२०) पछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन जान लागेका छन् । उनी ३१ अगस्टदेखि १ सेप्टेम्बरसम्म शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।
यसअघि पनि भारत–चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र वार्ता भएको छ । विज्ञ नयनिमा बसुका अनुसार, मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु हुनु, सम्भावित प्रत्यक्ष हवाई सेवा र वीजा सहजताले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारिएको देखाउँछ ।
अमेरिकाले भने चीनलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती मान्छ, र भारत–चीनको नजिक्याहट उसलाई मन परेको छैन । बसुको भनाइमा, “रूसबाट तेल किन्ने कुरा केवल बहाना हो, भारतले तेल किन्ने बन्द गरे पनि ट्यारिफ लाग्ने सम्भावना रहन्थ्यो।”
४. ‘अपरेशन सिंदूर’मा श्रेय नपाउनु
अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्प भारतप्रति नरम देखिए पनि यसपटक कडाइ बढाएका छन् । पाकिस्तानसँगको सीमित युद्धपछि भएको युद्धविरामको श्रेय ट्रम्पले आफूलाई दिन खोजे, तर भारतले अमेरिकाको भूमिका अस्वीकार गर्यो ।
विज्ञहरूका अनुसार, ट्रम्प यो विषयमा असन्तुष्ट भए । उनी यो उपलब्धि देखाएर नोबेल शान्ति पुरस्कारको दाबी गर्न चाहन्थे, तर भारतले मौनता अपनायो ।
५. ‘नन–ट्यारिफ’ अवरोधप्रति आपत्ति
ट्यारिफ भनेको प्रत्यक्ष कर हो भने नन–ट्यारिफ अवरोधमा कोटा, लाइसेन्सिङ, गुणस्तर परीक्षण जस्ता नियम पर्छन् । अमेरिका लामो समयदेखि भारतका यी नन–ट्यारिफ नीतिप्रति असन्तुष्ट छ ।
प्रा. फैसल अहमदका अनुसार, भारतले घरेलु उत्पादनलाई संरक्षण दिने नीतिका कारण यस्ता अवरोध कायम राखेको हो, तर अमेरिका यसमा छुट खोजिरहेको छ । बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा
Discussion about this post