बजेटमा चुकेको सुदूरपश्चिम सरकार

प्रदेश सरकारले आधारभूत तहका जनताका समस्या, गुनासा, असन्तोष हरदम सुन्न तयार हुनुपर्छ ताकि जनता/नागरिकमा असन्तुष्टिको हद नबढोस्। नागरिकका समस्या समाधान गर्न तत्पर होस्। उनीहरूको दुःख-दर्द बुझ्न मात्र होइन, तिनलाई सिकाउन र व्यवस्थापन गर्न, समाजको स्तर बढाउन पनि तिनलाई उपयोग गर्न सरकारले जान्नुपर्छ।

सक्षम र प्रभावकारी सरकारले एउटा आधार खडा गर्नुपर्छ। त्यो आधारले जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। जनता आफैँ आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुँदैनन्। उनीहरूका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सरकारको सहयोग चाहिन्छ नै। प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनलाई बहुपयोग र बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

बजेटमा नागरिकलाई बढीभन्दा बढी योगदानको लागि प्रेरित गर्नुमा सरकारको क्षमता देखिनुपर्छ। बजेटमा जनताको स्तर कायम राख्नु एउटा असल सरकारको दायित्व हो। जनतालाई आफ्नो ठाउँबाट माथि उकास्ने अपेक्षा उसबाट गरिन्छ। अपेक्षित उच्च आर्थिक परिणाम सरकारले हासिल गर्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्नु, समुन्नति बढाउनु सरकारको काम हो। के सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारको बजेटले उपरोक्त कुराहरू सम्बोधन गरेको छ?

नेतृत्वको मुख्य काम भनेको जनतामा आत्मविश्वास पैदा गर्नु हो ताकि उनीहरू आफैँ उभिन सकून। संसारकै अब्बल, आधुनिक, महान सेना होस् तर उसले गतिलो नेतृत्व पाएन भने कुनै पनि युद्ध जित्न सक्दैन। राम्रो नेतृत्वले योजना बनाएर अघि हिँड्ने बाटो पहिल्याउँछ। जस्तोसुकै अफ्ठ्यारोलाई पनि उसले जित्छ। जनता र नेतृत्वबीच मिठो सम्बन्ध बनाउँछ। तिनीहरूमा एक अर्काप्रति विश्वास हुन्छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको काम भनेको अरूलाई प्रेरित गर्ने हो र त्यो प्रेरणाले निश्चित परिणाम हासिल गर्ने हो। तपाईंको काम निराशा फैलाउने होइन। असल शासन कहिल्यै पनि शक्ति बिना हासिल गर्न सकिँदैन। असल शासन त्यो बेला सम्भव छ जब कुनै बुद्धिमान, निर्णायक नेतृत्वले जवाफदेही तरिकाले शासन गर्दछ। तर त्यस्तो नेतृत्व छैन् भने ‘ल एण्ड अर्डर’ गडबड हुन जान्छ।

राम्रो सरकार चलाउन जहिले पनि असल, तीक्ष्ण मानिसहरूलाई सत्ताको नेतृत्व दिनुपर्छ। नत्र जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि गतिला मानिसहरू सत्तामा पुगेनन् भने प्रदेश÷देश पत्रु बन्नेछ। झुर, नराम्रो संविधान भएपनि राम्रो नेतृत्वले देश र प्रदेश सरकारमा विकास र स्थायित्व ल्याउँछ। असल र सशक्त नेतृत्व देश र प्रदेशमा सधैँ आवश्यक पर्छ। यस्ता नेतृत्वले मात्र संकटका बेला देशलाई पार लगाउन सक्छन्।

नेतृत्व छान्दा साहस, दृढ इच्छाशक्ति, उम्दा चरित्रयुक्त क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त अर्थात् सुहाउँदिलो ठाउँ दिए भने उनीहरूले उत्साह, ऊर्जा, गति र सुशासन र पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने गर्छन्। सत्ता सञ्चालनका लागि जनतालाई आफ्नो हातमा लिनुपर्छ, नागरिकहरूलाई चिढ्याउनु हुँदैन भन्ने न्यूनतम बिन्दु हो। के हाम्रो सुप प्रदेश सरकार यसरी काम गरिरहेको छ त?

सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि ३ वटा कुरा अनिवार्य चाहिन्छ। पहिलो, गरिछाड्छु भन्ने नेतृत्व (डिटरमाइन्ड लिडरसिप), दोस्रो, प्रभावकारी प्रशासन र तेस्रो, सामाजिक अनुशासन । यी ३ वटै कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालकहरूमा देखिँदैन।

त्यसैले सुदूरपश्चिम सरकारको स्थापनादेखि वर्तमान सरकारसम्मका सरकारहरूले नागरिक र सुशासनका पक्षमा र विकासका दीर्घकालीन योजना र युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टामा नागरिकहरूमा व्यापक निराशा र युवाहरूलाई फ्रस्ट्रेसन खाल्डोमा हालेर प्रदेश सरकार र प्रदेशका संरचना हटाउनु पर्छ भनेर व्यापक जनमत सिर्जना तपाईंहरूकै कारणले भएको होइन?

नागरिकहरूले रगत, पसिना र आँशुको भेलले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईंहरूकै कारणले आज संकटमा परेको छैन भनेर कहिले समीक्षा गर्नुहुन्छ सुप प्रदेश सरकार? सत्ताबाट च्युत भएर जीवनका अन्तिम दिनहरू धरधरी रुनुपर्ने, जेलमा सड्नुपर्ने अवस्था कयौँ शासकहरूले भोगेको देश–विदेशमा देख्नु भएको होला नि?

भगवान् त्यस्तो नगरून तर सत्ताबाट तल ओर्लिनु अघि कुनै अप्रिय अवस्था नआओस् र राम्रैसँग बिदाबारी होओस् भन्ने अपेक्षा छैन र? आफूले जीवनभर देशका लागि सोच्ने तर देशबाट भरसक आफैँले लिन नपरोस् भन्ने सोच आउँदैन कि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरू ? सरकार! ज्युनार गर्न कति चाहिन्छ हो राज्यको ढुकुटी ? अब त ढुकुटी खाली भइसकेको होला सुप प्रदेश सरकार मुखिया ज्यूहरू ?

तपाईंहरूको प्रदेश सरकारको बजेट भागबन्डामा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्ने, बाँकी रहेका प्रभावशाली नेता र माननीयहरूलाई रिझाउन र कार्यकर्ताहरूलाई खुशी पार्न र आफ्नो ७ पुस्तासम्मका लागि बजेट विनियोजन भएकै छ। सन्तुलित विकास कुन चराको नाम हो थाहा छैन। जनता र नागरिकका समस्या जस्ताको तस्तै छन्। त्यसैले यस्तो प्रदेश सरकार र प्रदेश संरचना नागरिकलाई आवश्यकता छैन।

२०७४ सालदेखि प्रदेश सरकारको बजेट र यसमा जोडिएका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूको सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्छ। र प्रदेश संरचना खारेज गर्नुको अर्को विकल्प छैन। भगवान श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून।

(लेखक चन्द बेदकोट नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख तथा नेकपा एमाले कञ्चनपुरका उपसचिव हुन्।)