कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीले गर्दै आएको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रदेश सभामा पेश भइसकेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक’ अविलम्ब जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारको तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल र स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्यालसहितका प्रतिनिधिबीच शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएको हो।
सहमति अनुसार, प्रदेश सरकारले आगामी जेठ ११ गते बस्ने प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा उक्त विद्येयकलाई पहिलो प्रस्तावको रुपमा राखेर तत्काल जारी गर्नेछ। विद्येयक जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र स्थानीय तहमा पठाइनेछ। साथै, ऐन जारी भएपछि शीघ्र नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने सहमति पनि भएको छ।
सहमति पत्रमा कर्मचारीहरूले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर आ–आफ्नो स्थानीय तह तथा कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएका कारण वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारी कामकाज ठप्प पारेर धनगढीमा आन्दोलन गरिरहेका थिए।
शनिबार सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएका छन्।
सहमति पत्रमा सरकारकातर्फबाट वार्ता समिति संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी, र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यसैगरी, आन्दोलनरत पक्षबाट स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल र सदस्य ईन्द्र रावलले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष धर्मबहादुर देउवा, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश अध्यक्ष बलबहादुर धामी, र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका प्रदेश सचिव सुनिल रावलले समेत सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाइएको र समितिले प्रतिवेदन समेत सभामा पेश गरिसकेको भए पनि विद्येयक जारी गर्न ढिलाइ भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले शीघ्र जारी गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू बैशाख २८ गतेदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
Discussion about this post