नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाको झन्डै दुई दशकपछि पुनः व्यवस्था परिवर्तनको चर्चा विभिन्न कोणबाट सतहमा आउनु शासन गर्ने नेतृत्वले अपेक्षित प्रगति गर्न नसक्नु नै हो । राजनीतिक नेतृत्वहरूको अकर्मण्यता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार , दण्डहीनता र आर्थिक सङ्कट , युवापुस्ताले स्वदेशमा भविष्य नदेख्नु चरम निराशा हो । नेतृत्वले सार्वजनिक मञ्चबाट आदर्शका कुरा गर्नु तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संस्थागत संरचनाहरूको मजबुति र स्थिरता, सुशासन र प्रभावकारी शासनका व्यवस्थाका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग खरो हुन नसक्नु र राजनीतिक दलको नेतृत्वले जस्तोसुकै निर्णयमा युवा नेताहरूले प्रतिवाद गर्न नसक्नु नै जनमानसमा व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा हो ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राज्यको सर्वोच्च प्रणालीका रूपमा परिभाषित त गरेको छ । डेढ दशकको गणतान्त्रिक अभ्यासले नेपाली जनताले अपेक्षित समृद्धि पाउन सकेनन् यसमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षको उदासीनताले दस्ताबेज नै ओझेलमा पर्न सक्ने कुरा पनि चिन्ताजनक छ । जुनसुकै शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउन जनप्रतिनिधिमा कर्तव्य बोध र इमानदारिताको ठुलो भूमिका हुन्छ तर मुख्य राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधित्वमा इमानदारी नहुनु राजनीतिक अस्थिरताले सरकार परिवर्तन, अपरिपक्व कूटनैतिक सम्बन्ध तथा परराष्ट्र नीति , बाह्य शक्तिको प्रभाव , भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव जस्ता समस्याले बेरोजगारी बढ्दै जाँदा युवा शक्तिको पलायन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था नै खर्चिलो भई दिँदा जनतालाई थप निराशाजनक बनाउने कार्य मात्रै भएको देखिन्छ ।
गणतन्त्रलाई अग्रगामी भनिए ता पनि व्यवस्था जोगाउने र कार्यान्वयन गर्ने संस्था उदासीन देखिनाले जनतामा व्यवस्थाप्रतिको बितिष्णा बढ्नुका साथै व्यवस्थाका लडेका योद्धामा समेत विरोधाभास देखिन थालेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” भनी व्याख्या गरिए ता पनि संविधानमा कतै पनि राजसंस्था आउन नसक्ने व्यवस्था भने छैन तसर्थ सबै नयाँ पुराना शक्ति एक ठाउँमा गोलबद्ध भई सबैले विगतका कमीकमजोरीलाई आत्मालोचना गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समाहित भई मुलुकलाई जोगाएर यहाँसम्म पुर्याउन शाह बंसको पनि ठुलो योगदानलाई समेत कदर गरी राजसंस्थाको विषयमा पनि सोच्नु जरुरी छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने राजनीतिक दलहरूको सत्ता केन्द्रित स्वार्थका कारण आज राजसंस्थाको पुनर्स्थापनासँगै हिन्दु राष्ट्र बनाउने बहस उठिरहेको बेला कतिपय विश्लेषकहरूले छिमेकी मुलुकको स्वार्थसँग जोडेर विश्लेषण गरेको पाइन्छ । स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएता पनि यदाकदा भूराजनीतिक चपेटा वा बाह्य शक्तिको प्रभाव खुलमखुला देखिन्छ यसको कारण बारे समीक्षा हुन पनि जरुरी छ
जुनसुकै व्यवस्था जनताकै बलमा परिवर्तन हुन्छ र लोकतन्त्रमा जनता सर्वशक्तिमान् हुन्छन् । लोकतन्त्रमा जनताको मताधिकार सुनिश्चित हुन्छ । हाम्रो संविधानले बहुदलीय व्यवस्थाको अङ्गीकार गरी संसदीय अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको भए ता पनि महत्त्वपूर्ण तथा दीर्घकालीन निर्णयमा जनमत संग्रह हुन जरुरी हुन्छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको विषयमा जनमत संग्रह भएको भए आज यस विषयमा बहस सतहमा आउँदैनथ्यो त्यस कारण कुनै व्यवस्था परिवर्तन गर्दा जनताको बहुमतबाट सिद्ध हुनुपर्छ त्यसो नहुँदा बाह्य शक्तिको दबाबमा राष्ट्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक मात्रै होइन राष्ट्र जोगिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नै हुँदैन ।
राजनीतिक नेतृत्व सचिनुपर्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नेतृत्व परिवर्तन, शासन सुधार, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, सुशासन र आर्थिक विकासले मात्रै जन सन्तुष्ट हुन सक्छ । कुनै तन्त्रले मात्रै मुलुकको समस्याको समाधान हुँदैन । संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन यो एक राजनीतिक दस्ताबेज हो । सबै राष्ट्रिय पुराना तथा नयाँ शक्ति एक ठाउँमा ल्याउन गोलमेच सम्मेलन मार्फत संविधान संशोधन गरी गरी सुशासन ,राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्वका निमित्त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री , संवैधानिक राजसंस्था, प्रदेश संरचनामा हेरफेर, भौगोलिक अवस्था अनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्यामा हेरफेर गरी अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह तथा सङ्घीय इकाई बिच परस्पर सहयोग तथा समन्वयका साथै साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी पूर्व राष्ट्र सेवक कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान , सिप तथा अनुभवलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गरिने नीति अवलम्बन गरियो भने विकास र स्थायित्व हुनका साथै सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिने कुरामा दुई मत हुन छैन ।
आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र कमजोर शासन प्रणालीका कारण आमजनता निराश खासगरी व्यवस्थाप्रति दिनानुदिन बितिष्णा बढ्दै गएको देखिए तापनि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भएको भने छैन पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेका राजनीतिक दलहरुलाई विकास र समृद्धिबाट कसले रोकेको छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकी अभ्यासमा देखिएका समस्या , कमजोरी र चुनौतीको समीक्षा गर्नु जरुरी छ। व्यवस्था मात्रै होइन जनताको अवस्था पनि बदलिनु पर्छ ।
