राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाका कारण विस्थापित भएकाहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन मूल्य अनुरुप विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो । काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित तीन हप्ताभित्र पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति भट्टले भनिन्, ‘नागढुंगा सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ । हाम्रो स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको र वर्तमान समयसापेक्ष दररेट मिलाई विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।’
समितिको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अविलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अनलाइनखबर बाट सभार
