कञ्चनपुर महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन घोटाला काण्डलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन माग अघि सारिएको छ ।
नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ कञ्चनपुर र अनेरास्वीयु कञ्चनपुरले भीमदत्त नगरपालिका मातहत आएको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन घोटाला काण्डलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन माग अघि सारेको हो ।
बुधबार अनेरास्ववियु कञ्चनपुर र राष्ट्रिय युवा संघ कञ्चनपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर मार्फत गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र पठाएको राष्ट्रिय युवा संघ केन्द्रीय लेखा आयोग सचिव प्रबिन बोगटीले बताउनुभयो ।
उनले भने ‘शरणार्थी जस्तै कञ्चनपुरको नगर विकास काण्ड घोटाला भएकाले छानबिन गरेर दोषि उपर कार्बाहीको माग अघि सारेर प्रशासन मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हौँ।’
२०३६ सालमा तत्तकालिन महेन्द्रनगर निर्माण समितिले गुरु योजना बनाएर २०४५ सालमा नगर विकास ऐन बनाएर ६३८ विगाह जमिन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त जमिन घोटाला भएपछि नगर विकास समिति जमिन बिहिन भएको उनको भनाई रहेको छ।
युवा संघका लेखा आयोग सचिव बोगटीले संघले यस अघि २०७५ सालमा आन्दोलन गर्दा सरकारी निकाय संलग्न भएपछी दोषिले कार्बाहीको दायरामा आउन नसकेको बताए ।
अनेरास्ववियु कञ्चनपुरका अध्यक्ष कमल रोकाया र राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष केवश चन्दद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको उक्त ज्ञापन पत्रमा नगर विकास समितिको जमिन घोटाला प्रकरणमा संलग्नलाई कार्बाही गर्नुपर्ने, अवैधानिक रुपमा वितरण गरिएका जमिन र लिज खारेजी गर्नुपर्ने, नक्सापासबिनै बनेका संरचना भत्काउनुपर्ने, संलग्न पदाधिकारीदेखि कर्मचारी बिचौलियामाथि कार्बाही गर्नुपर्ने माग अघि सारिएका समेत उनले बताए।
कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै घोटाला र बेथिति गर्ने जो सुकैमाथि छानबिन गरेर कार्बाही नगरे अनेरास्ववियु र युवा संघले शसक्त आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन ।
