स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा लोकसेवा आयोगले १५ जेठमा विज्ञापन खोलेपछि बुधबारसम्म एक लाखले फारम भरेका छन् । तर, राज्यका सम्बन्धित निकायबीचको विवादका कारण परीक्षा हुने–नहुने नै अन्योल छ ।
लोकसेवाले प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्न २७ जेठमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएसँगै अन्योल भएको हो । विज्ञापनलगत्तै प्रदेश २ सरकार र मधेसवादी दलले आपत्ति जनाए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २० जेठमा मात्रै पहिलोपटक छलफल भएको थियो । त्यससँगै पाँचपटक बैठक बसेर समितिले २७ जेठमा विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । विज्ञापन संविधान र कानुनविपरीत रहेको समितिको ठहर छ ।
तर, निर्णयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद विभाजित भएका छन् । तत्कालीन माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समिति सभापति शशी श्रेष्ठ र सदस्यहरू जनार्दन शर्मा, पम्भा भुसाल र रेखा शर्मा विज्ञापन रद्दको पक्षमा उभिए भने पूर्वएमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू विजय सुब्बा, झपट रावललगायतले विज्ञापनको समर्थन गरे ।
समितिको निर्देशनप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि आपत्ति जनाएको छ । लोकसेवाले समेत संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमै रहेर विज्ञापन खोलेको दाबी गरेको छ । आवेदन दिएर पढ्न थालेका विद्यार्थी भने राज्यका सम्बन्धित निकायबीचको विवादसँगै विज्ञापन नै रद्द हुने शंकाले झस्किएका छन् ।
लोकसेवाले यसरी खोलेको थियो विज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा करिब १६ हजार कर्मचारीको आवश्यकता छ । संविधान त स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । तर, अधिकांश प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकाले केन्द्र सरकारले नै कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा टेकेर विज्ञापन प्रक्रिया सुरु गर्यो । उक्त दफामा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले कर्मचारीको माग पठाउन सबै स्थानीय तहलाई गत फागुनमा पत्राचार गर्यो । २० वैशाखसम्म पाँच सय ५५ स्थानीय तहबाट १४ हजार ६ सय ७२ कर्मचारी आवश्यक भएको विवरण प्राप्त भयो । उक्त विवरण मन्त्रालयले लोकसेवामा पठायो । त्यसमा ४० प्रतिशत बढुवाका लागि छुट्याएर बाँकी नौ हजार एक सय ६१ पदमा लोकसेवाले विज्ञापन सार्वजनिक गर्यो ।
विज्ञापन गर्नुअघि लोकसेवाले सरकारसँग कानुनी जटिलताको प्रश्न भने उठाएको थियो । स्थानीय तहको सेवाको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी संघीय कानुन अभाव र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुनसमेत प्रदेशबाट बनिनसकेको अवस्थामा निजामती सेवाको श्रेणी र स्थानीय तहको सेवाको पदको व्यवस्थापन सम्बन्धमा लोकसेवाले प्रश्न उठाएको थियो । त्यस्तै, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र समावेशितासम्बन्धी कानुनका विषयमा पनि लोकसेवाले प्रश्न उठाएको थियो । उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै बाटो खुलेपछि लोकसेवाले विज्ञापन खोलेको हो ।
१२ दिनमा झन्डै एक लाखेले भरे फारम
मन्त्रालय भन्छ– विज्ञापन रद्द भए स्थानीय तहले कर्मचारी पाउन दुई वर्ष लाग्छ
लोकसेवा आयोगका अनुसार बुधबारसम्म ९५ हजार आठ सय ३३ जनाले फारम भरिसकेका छन् । खुलातर्फ ९४ हजार ६ सय ९२, महिलातर्फ २३ हजार नौ सय ८२, जनजातितर्फ ११ हजार चार सय १७, मधेसीमा पाँच हजार दुई सय ८७, दलितमा ६ सय ८८, अपांगमा ४९ र पिछडिएका क्षेत्रमा २७ जनाको आवेदन परेको प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताए ।
अहिलेको विज्ञापन रद्द भए स्थानीय तहले कर्मचारी पाउन दुई वर्ष लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले प्रदेश लोकसेवा गठन, पाठ्यक्रम तयारलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने बताए ।
लोकसेवाका प्रवक्ता किरणराज शर्मा भन्छन्–समितिको निर्णय प्राप्त भयो, आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्छ
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय लोकसेवा आयोगमा प्राप्त भइसकेको छ । सो प्रस्ताव आयोगको पूर्ण बैठकमा पेस हुन्छ र बैठकले अन्तिम निर्णय गर्छ । तर, अध्यक्षज्यू देशबाहिर हुनुभएकाले बैठक बस्न सकेको छैन ।
विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने सम्बन्धमा समितिको तर्क
समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिँदा मूलतः तीन विषय समेटेको छ । समितिले लोकसेवा विज्ञापन समावेशी–समानुपातिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको र संघीयताको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ ।
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गरी दरबन्दी यकिन गरेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनबमोजिम विज्ञापन गर्न भनेको छ ।
हाललाई संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि करारमा नियुक्त गर्ने सकिने समितिको तर्क छ ।
सर्वोच्चले लोकसेवालाई भन्यो– विज्ञापन रद्द नगर्नुपर्ने कारण पेस गर्नू
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसँग विज्ञापन रद्द नगर्नुपर्ने लिखित कारण माग गरेको छ । विकास ठाकुरले विज्ञापन रद्दको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले लोकसेवासँग जवाफ मागेको हो ।
‘निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो ?’ लोकसेवालाई सर्वोच्चले भनेको छ, ‘१५ दिनभित्र आधार र कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिनू ।’ ठाकुरले लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । दुवै पक्षलाई ३ असारमा छलफलका लागि झिकाउने आदेश अदालतले दिएको छ ।
के गल्ती गर्यौँ र विज्ञापन रद्द गर्ने ? : लालबाबु पण्डित, सामान्य प्रशासनमन्त्री
स्थानीय तहको मागका आधारमा संविधान र कानुनअनुसार नै सरकारले अनुरोध गरेपछि लोकसेवा आयोगले विधि र नियमभित्रै रहेर विज्ञापन निकालेको छ । अब यो विज्ञापनबाट लोकसेवा आयोग ‘ब्याक’ हुन मिल्छ र ? कुन गल्ती गरेका छौँ र सरकार ‘ब्याक’ हुन्छ ? संवैधानिक र कानुनी विवाद पर्यो भने संविधानको व्याख्या त अदालतले गर्ने हो ।
सर्वाेच्चले व्याख्या गरेर निर्णय दियो भने त्यसलाई मान्न सबै बाध्य नै छन् । भावनामा बगेर निर्णय हुँदैन । संविधान र कानुनसम्मत नै निर्णय हुने हो । संसदीय समितिले हचुवाको भरमा निर्णय गर्यो । समितिले सीधै लोकसेवालाई निर्देशन दिने परम्परा छैन र दिनु पनि हुँदैन । समितिका सभापतिले यसको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्छ । सरकारको तर्फबाट मैले गरिरहेको छु ।
नयाँ पत्रिकाबाट साभार
#लोकसेवा
