सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सुझाव माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी साउन ६ गतेभित्र सरोकारवाला तथा आम नागरिकबाट सुझाव आह्वान गरेको हो।
मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका स्पष्ट गर्ने, सरकारी सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार दिने, स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा ऋणपत्र निष्कासन गर्ने र विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै डिजिटल ऋणपत्र अभिलेख, ‘थिमेटिक बन्ड’ र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’ व्यवस्था समेटिएको छ। सरकारले व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष ऋण लगानी, मदिरा–सुर्तीजन्य व्यवसाय, क्यासिनो तथा जुवाघर र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
Discussion about this post