काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश भाषा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ। नेपालको बहुभाषिक राज्यव्यवस्था र नागरिकको भाषिक अधिकार कार्यान्वयनका दृष्टिले यस आदेशलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
भाषा अधिकारकर्मी तथा भाषाविद् रुक्शना कपालीले दायर गरेको परमादेश रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको जनाइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ७(२) अनुसार प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्छ। भाषा आयोगले यसअघि मधेश प्रदेशका लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरेको थियो। तर, यससम्बन्धी विधेयक प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएपछि कानुनी प्रक्रिया अधुरो रहेको बताइएको छ।
अदालतले भाषिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी शासन र भाषिक न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
भाषा आयोगका सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले अदालतको आदेशलाई स्वागतयोग्य कदम बताएका छन्। उनले भाषा अधिकारकर्मी कपालीको निरन्तरको पहलको प्रशंसा गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन बनाउन अदालतबाट आदेश जारी भएको जानकारी दिएका छन्।
सचिव लोप्चनका अनुसार कपालीको पहल र भाषा आयोगको निर्णयअनुसार नेपाली नोटमा १५ वटा राष्ट्रभाषा लिपिसहित समावेश गर्ने प्रक्रिया पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाएको छ।
त्रि–चन्द्र क्याम्पसबाट भाषाविज्ञानमा स्नातक गरेकी कपालीले भाषिक समानता र अधिकारका लागि गर्दै आएको कानुनी तथा सामाजिक पहललाई नेपालमा बहुभाषिक नीति कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
Discussion about this post