आफ्नै जहाज थन्किएका बेला निगमलाई फेरि लिजमा जहाज थप्ने तयारी

काठमाडौं — आफ्नै जहाज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमले फेरि लिजमा जहाज थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सरकारले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तारका लागि जहाज आवश्यक रहेको भन्दै लिज मोडलबाट जहाज थप्न निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको हो।

निगमका पाँच चिनियाँ जहाज वर्षौंदेखि व्यावसायिक उडानमा छैनन्। एउटा ट्विनअटर पनि लामो समयदेखि ग्राउन्डेड छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका चारमध्ये एउटा ए–३३० वाइडबडी लामो समयदेखि इटालीमा मर्मतमा रहेको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा तीनवटा जहाज मात्रै सञ्चालनमा छन् भने आन्तरिकतर्फ चारमध्ये एउटा जहाज प्राविधिक समस्याका कारण उडानमा छैन।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले निगम व्यवस्थापनलाई लिजमा जहाज थप्न र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले तत्काल नयाँ जहाज खरिद गर्न सम्भव नभएकाले लिजमार्फत जहाज थप्ने तयारी गरिएको बताएका थिए।

निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमसँग दुई ए–३२० न्यारोबडी र दुई ए–३३० वाइडबडी छन्। तीमध्ये एउटा वाइडबडी इटालीमा ‘सी–चेक’ का लागि पठाइएको हो। मर्मतका क्रममा थप प्राविधिक समस्या देखिएपछि जहाज फर्किने समय लम्बिएको निगमले जनाएको छ।

सुरुमा करिब २१ दिनमा मर्मत सम्पन्न गरी सेप्टेम्बर १ सम्म जहाज नेपाल फर्काउने योजना रहे पनि थप प्राविधिक समस्या देखिएपछि समय बढेको हो। इन्जिनसम्बन्धी कामका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा खरिद तथा ढुवानीमा समेत समय लागेको निगमको भनाइ छ।

जहाज अभाव र प्राविधिक समस्याका कारण पछिल्लो समय निगमका उडानसमेत प्रभावित भएका छन्। एउटा ए–३२० मा इन्जिनको तेल चुहावट देखिएपछि केही समय उडान प्रभावित भएको थियो। आवश्यक पार्टपुर्जा तत्काल उपलब्ध नहुँदा जहाज ग्राउन्डेड भएको निगमले जनाएको छ। जहाज अभावकै कारण मलेसिया उडान रद्द गरी यात्रुलाई होटलमा राख्नुपरेको अवस्थासमेत देखिएको थियो।

पाँच चिनियाँ जहाज वर्षौंदेखि ग्राउन्डेड

निगमसँग रहेका दुई एमए–६० र तीन वाई–१२ गरी पाँच चिनियाँ जहाज करिब पाँच–छ वर्षदेखि व्यावसायिक उडानमा छैनन्। निगमका अनुसार ती जहाज प्राविधिक रूपमा मात्रै होइन, व्यावसायिक रूपमा लाभदायक नदेखिएपछि सञ्चालनबाट हटाइएका हुन्।

निगमले ती जहाज लिजमा दिने वा बिक्री गर्ने प्रयास गरे पनि पर्याप्त चासो नआएपछि व्यवस्थापनको विषय अझै टुंगिएको छैन। निगमसँग सुरुमा रहेका छ चिनियाँ जहाजमध्ये एउटा नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेपछि अहिले पाँचवटा बाँकी छन्।

लिजमा जहाज थप्दा आर्थिक भार बढ्ने जोखिम

आफ्नै जहाजको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा थप जहाज लिजमा ल्याउने सरकारी तयारीले निगममाथि आर्थिक भार बढाउने जोखिम देखिएको छ। लिजमा ल्याइने जहाजका लागि भाडासँगै मर्मत, चालक दल, बिमा, सञ्चालन र पार्किङलगायतका नियमित खर्च थपिनेछन्।

निगमका निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले भने जहाज थप्नु निगमको आवश्यकता भएको बताएका छन्। तर लिज प्रक्रिया तत्काल कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ। आन्तरिक मूल्यांकन, अध्ययन, सञ्चालक समितिको निर्णय, सार्वजनिक सूचना तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे।

नयाँ जहाजभन्दा व्यवस्थापन सुधार चुनौतीपूर्ण

सरकारले नेपालको ठूलो उड्डयन बजारमा निगमको हिस्सा बढाउन जहाज थप्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तारका लागि थप जहाज आवश्यक रहेको विषयमा विवाद नभए पनि निगमसँग भएका जहाजको अधिकतम उपयोग गर्न नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती देखिएको छ।

एकातिर पाँच चिनियाँ जहाज वर्षौंदेखि थन्किएका छन् भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको एउटा वाइडबडी महिनौँदेखि मर्मतमा छ। सञ्चालनमा रहेका जहाजमा समेत प्राविधिक समस्या आउँदा उडान प्रभावित हुने गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ जहाज लिजमा ल्याउनुअघि आफ्नै जहाजको व्यवस्थापन, समयमै मर्मत, स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता र सञ्चालन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

लिजमा जहाज लिने निगमको विगत पनि विवादित

नेपाल वायुसेवा निगमले विगतमा जहाज तथा इन्जिन लिजमा लिने विषयमा विवाद खेप्दै आएको छ। २०५७ सालको चर्चित लाउडा विमान प्रकरणमा पर्याप्त जहाज हुँदाहुँदै अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट बोइङ–७६७ भाडामा ल्याइएको विषय विवादमा परेको थियो।

त्यसअघि चेस एयर प्रकरणमा पनि बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने प्रक्रियामा अग्रिम रकम भुक्तानी गरिए पनि जहाज नेपाल नआएपछि विवाद भएको थियो।

त्यस्तै, २०७५ सालमा दुईवटा ए–३३० वाइडबडी खरिद प्रक्रियासमेत ठूलो विवादमा परेको थियो। पछिल्लो समय ए–३२० को इन्जिन भाडामा लिने विषयमा समेत निगम विवादमा परेको थियो।

यसअघिका विवादलाई समेत ध्यानमा राख्दै निगमले अब जहाज लिजमा लिँदा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र आर्थिक रूपमा औचित्यपूर्ण प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। नयाँ जहाज थप्नुका साथै उपलब्ध जहाजको अधिकतम उपयोग र संस्थागत व्यवस्थापन सुधार गर्न सके मात्रै निगमको आर्थिक अवस्था सुधार्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ।