काठमाण्डौ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ। विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर, पदावधि, समावेशी व्यवस्था, ‘कुलिङ पिरियड’ तथा सेवा सुविधासहित विभिन्न नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। नयाँ विधेयकले अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार नयाँ ऐन लागू भएपछि अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना गरिनेछ।
यस्तै, उच्च प्रशासनिक पदको पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्ष हुनेछ। हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष रहेको छ।
विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धासँगै अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विशिष्ट प्रकृतिको कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नभएमा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्शमा निश्चित अवधिका लागि योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
कर्मचारीको श्रेणी र तहसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। सहायक पहिलो तहदेखि अधिकृत चौधौँ तहसम्म कर्मचारीको दर्जा रहनेछ। मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत चौधौँ तहका रूपमा मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
निजामती सेवामा प्रवेशका लागि हाल कायम उमेरसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। राजपत्र अनंकित पदमा १८ वर्ष र राजपत्रांकित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिक उम्मेदवार हुन सक्नेछन्। पुरुष उम्मेदवारको उमेर ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको उमेर ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
समावेशी सिटको हिस्सा ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पदमा समावेशी समूहबाट प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
अवकाशपछि सरकारी तथा अन्य पदमा नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले सेवा छाडेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, निश्चित अवधिसम्म आफू कार्यरत रहेको निकायसँग सम्बन्धित संस्था वा नियमन गर्ने संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ। प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत १२औँ तहसम्मका पद रहने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाको पद हुने र नेपाल सरकारले अधिकृत १३औँ तहका कर्मचारीलाई खटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको १२औँ तहको हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा रहने र त्यसको गठन, सेवा सर्त तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनअनुसार हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने कार्य गर्न नपाउने गरी स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
कर्मचारीका सेवा सुविधातर्फ बढीमा दुई सन्ततिका लागि स्नातक तहसम्मको शैक्षिक बिमा, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा र जग्गा खरिद वा घर निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनको रूपमा कार्यान्वयन भएपछि प्रस्तावित यी व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन्।
Discussion about this post