गृह मन्त्रालयले लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार तथा सहुलियत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र उल्लङ्घन गर्ने अस्पताललाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि’ को कार्यान्वयनको यथार्थ अवस्था अनुगमन गर्न, कार्यविधिअनुसार छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन र सेवा नदिने अस्पतालमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। यो सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले उक्त कार्यविधि लागू गरेको हो।
सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरनाफामूलक अस्पतालबाट उपचार गराउँदा लक्षित वर्गका नागरिकले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने छुट र सहुलियत नपाएको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले अनुगमनलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
Discussion about this post