नीति, नियत र नियती !

नीति राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियत पनि राम्रो हुनुपर्छ र त्यसलाई सफल बनाउन परिस्थितिले अर्थात् नियतीले पनि साथ दिन उत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा बिगत देखि वर्तमान सम्म यही सत्य वा भनौ यहि नियति बारम्बार प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ।

नेपालले विभिन्न कालखण्डमा अनेकौँ राजनितिक उतारचढाव भोग्नुपर्‍यो। यो मुलुकको अस्तित्व जोगाउने संघर्षबाट शुरु भएको वर्तमान नेपालको ईतिहास, नेपाल एकीकरण गर्न अझै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो। त्यसपछी पनि कहिले शक्तिका लागि संघर्ष भयो भने कहिले प्रजातन्त्रका लागि। कहिले आर्थिक तथा भौतिक विकासको बहस चल्यो भने कहिले सुशासन, प्रविधि र पूर्वाधारको।

राणाशासन : (राजनितिक स्थिरता थियो, जनताको सहभागिता थिएन)

राणाशसनले देशमा एक प्रकारको राजनीतिक स्थिरता कायम गर्‍यो। केही प्रशासनिक संरचना बने, केही बिकासका अबधारणा बने, केही बिदेशी र छिमेकी मुलुक सङ्ग कुटनितिक सम्बन्ध औपचारिक-अनौपचारिक रुपमा गासियो तर जनताको सहभागिता र अधिकारलाई भने दबाइयो। शासनको नीति राज्य सञ्चालन, मुलुकको रक्षा र राजनितिक स्थिरता थियो, तर नियत भने सत्ता आफ्नो परिवारभित्र सीमित राख्ने देखियो। परिणामस्वरूप देश आधुनिक विश्वको गतिसँगै अघि बढ्न सकेन। राजाहरुलाइ देखाउन गद्दिमा राखेर शासन राणाहरुले चलाउन थाले, सत्ताको भक्ती गर्ने बाहेकलाइ राज्यको अनुभूति गर्न पनि कठिन हुन थाल्यो।

प्रजातन्त्रको आगमन : ( जनअपेक्षा र आशा धेरै, तर उपलब्धि सिमित)
२००७ सालको राजनितिक परिवर्तनपछि राणाशासनको अन्त्य भयो र नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। जनताले स्वतन्त्रता पाएको अनुभुति गरे, राजनीतिक दलहरू राजनितिका निम्ति खुला भए। नीति पनि राम्रो थियो, “जनताका लागि, जनताद्वारा , जनताकै निम्ति गरिने शासन -प्रजातन्त्रीक शासन” तर राजनीतिक अस्थिरता, दलगत प्रतिस्पर्धा र सत्ताको खिचातानीका कारण ती नीतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। यस्मा दलहरु वा गुटहरुका आपसी स्वार्थहरु पनि कारक बने। नीति जस्तै नियत सफा र जनताका निम्ति हुन सकेनन।

पञ्चायत व्यवस्था : (विकासको नारा दिइयो, जनताको स्वतन्त्रता खोसियो)
२०१७ सालपछि सुरु भएको पञ्चायत व्यवस्थाले बहुदललाइ बिकासबिरोधी घोषणा गरेर “दलबिहीन प्रजातन्त्र” को अवधारणा ल्यायो। सडक, शिक्षा र केही पूर्वाधार विकासका काम भए। कुटनितिक सम्बन्धलाइ फरक उचाइमा लगियो। धेरै मुलुक सङ्ग दौत्य सम्बन्ध पनि कायम भयो। तर नीतिमा “दलबिहिन प्रजातन्त्र” घोषणा गरिए पनि व्यवस्था दलबिहिन त बन्यो तर प्रजातन्त्रीक भएन। स्थानिय निकायका निर्वाचन गराइए तर पनि सामान्य नागरिकले राजनीतिक पहुच पाएनन। जनताको स्वतन्त्रता सीमित भयो/गरियो। विकासका केही नीति सफल भए तापनि जनताको सहभागिता कमजोर रह्यो। नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी कायम नै रह्यो। यहा जनताको स्वतन्त्रता सिमित भएपनी बिकास निर्माणका कुरामा राजा महेन्द्रको नीति राम्रै देखियो नियत पनि राम्रै देखियो, नीति अनुशार परिवर्तन केही देखिए तर नियतिले धोका दियो उहाको देहावसान पछि फेरि त्यो नीति कमजोर हुन थाल्यो। राजा बिरेन्द्रको शासनकालमा सिंहदरवार माथी नारायणहिटि हावी हुने गरेको पनि देखियो। एकातिर बिकासको गति केही सुस्त भयो भने अर्का तिर जनतामा स्वतन्त्रताको चाहना पनि बढिरह्यो।

२०४६ को जनआन्दोलन र प्रजातन्त्र पुनःस्थापना
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्‍यो साथै जनतामा ठूलो आशा पनि थियो। संविधान लेखन, मानवअधिकार र प्रजातान्त्रीक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने प्रयास भए। तर यहाँ फेरि दलहरु बिच सत्ता र शक्तिको लागि लडाइ चलिरह्यो। बिकास र सुशासनका लागि भन्दा पनि सधै सत्ता वरिपरि रहन प्रतिस्पर्धा चलिरह्यो। सरकार परिवर्तनको श्रृंखला, भ्रष्टाचारका आरोप र दलगत स्वार्थले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। नीति सही थियो, तर नेतृत्वको नियत सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने मात्र हुन थाल्यो जस्ले नितिलाइ कार्यान्वयनको बाटोमा डोहोर्याउन दलहरु असमर्थ भए ।जस्ले गर्दा जनताको विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गयो। यसै बिच २०५२ सालमा सुशासन, समाबेशिता र समानताको नारा ल्याएर माओवादीले युद्द घोषणा गर्‍यो । २०५७ मा राजा बिरेन्द्रको बङ्श नास हुने गरि दरवार हत्याकाण्ड भयो भने गद्दिमा बस्नुभएका राजा ज्ञानेन्द्रमाथी दाजुको हत्यारा भएको आरोप लाग्यो। त्यसमाथी उन्ले फेरि लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेर राजनितिक दललाइ बन्देज गरेपछी नागरिक झन आक्रोशित भए र तत्कालिन ७ दल र माओवादी मिलेर २०६२/६३ सालको जन- आन्दोलन भयो। जस्का अगाडि राजाले घुडा टेके।

गणतन्त्र स्थापना 🙁 ऐतिहासिक उपलब्धि भनियो, अपेक्षा अधुरा रहे)
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सङ्सदले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। राजा ज्ञानेन्द्रले सजिलै गद्दी छोडे र आम नागरिक सरह भए। यो राजनितिक परिवर्तन नेपालको इतिहासकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन थियो। नागरिकको संविधान नागरिकले नै लेख्ने गरि सम्बिधान सभाको निर्वाचन घोषणा गरियो।२ बर्षमा बन्नुपर्ने संविधान ६ बर्षमा पनि लेख्न नसकेपछि दोस्रो पल्ट सम्बिधान सभाको निर्वाचन गराएर बल्ल तल्ल ८ बर्षपछी सम्बिधान लेखियो। सम्बिधान आयो , संघीयता आयो, समावेशिताका नयाँ ढोका खुले तर बिबाद बाकी नै रह्यो।

गणतन्त्रपछि पनि जनताले अपेक्षा गरेजस्तो सुशासन, रोजगारी, औद्योगिकीकरण र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार देख्न पाएनन्। राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता गठबन्धन र विघटनको चक्र चलिरह्यो। फेरि उहीँ सत्ता र शक्तिको फोहोरी राजनिती खेलिरहे, झुटा बोलिरहे जनता ढाटिरहे। नागरिकले पनि कहिले कसैलाई- कहिले कसैलाइ आशा गर्दै मौका दिइरहे।

यस क्रममा नीति बनिरहे, योजना बनिरहे, भाषण आइरहे, आशा बाडिरहे तर कार्यान्वयन ….???
कार्यान्वयन एकदम कमजोर रह्यो , नीति बनाउने नियत नहुने परमपरा फेरि-फेरि दोहोरिरह्यो। बिचार नमिल्ने सङ्ग गठबन्धन गरिरहे, सत्ता ढलाउने र बनाउने कुराजनिती भइरहे।

वर्तमान अवस्था र नयाँ शक्तिप्रतिको आशा
विगतका राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका बिच नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाए। बिबेकशिल, नया शक्ति, साझा पार्टी, बिबेकशिल साझा…. आइरहे तर नागरिकको मन जिते पनि मत जित्न सकेनन। त्यसै बिच २०७९ मा मिडिया बाट प्रशन सोधेर कुशासनका बिरुद्ध बोलेर उदाएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुशासन, पारदर्शिता र पुरानो राजनीतिक कुसंस्कारको अन्त्य गर्ने विकल्पको नारा लिएर जनसमर्थन प्राप्त गर्‍यो।

तेहि बिच २०८२ भदौमा २२ र २३ गते सुशासन र पार्दर्शिताको नारा लिएर जेन्जी आन्दोलन भयो जस्ता ७० जना भन्दा बढी आन्दोलनकारी,प्रहरी र नागरिकले दर्दनाक हत्या भयो। विभिन्न सरकारी भवन, सङ्सद भवन देखि सिंहदरवार जले। सरकारका मन्त्रीहरु र तत्कालिन नेताका घरहरु जलाइए। सङ्सद बिघटन भयो पुर्व न्यायाधिश सुशिला कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार बन्यो र नया निर्वाचनको मिति तोकियो । २०८२ फाल्गुन २१ गते निर्वाचन भयो र स्थापनाको ३ बर्ष मात्र भएको रास्वपाले काठमाण्डौका तत्कालिन मेयर बालेनलाइ प्रधानमन्त्री प्रस्ताब गर्‍यो बालेन र रबि मिलेर निर्वाचनमा होमिए। यो निर्वाचन इतिहासिक बन्यो पुराना ठुला दलहरु सिमित सङ्ख्यामा खुन्चिनुपर्‍यो अनि साना दलहरु बिलाउनुपर्‍यो। रास्वपाले भने स्थापना भाएको ३ बर्षमै करिव २/३ को विशाल जनमत पाएर सङ्सदमा प्रमुख दल बन्यो।

गणन्तन्त्र पछिको सबै भन्दा बढि जनमत पाएको पार्टी बन्दै गर्दा अब रास्वपाको अर्को महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।
किनभने विगतले देखाएको छ बहुमत प्राप्त गर्नु सफलता होइन, त्यो सफलताको अवसर मात्र हो। वास्तविक प्रश्न बहुमत र नितिको होइन नियत र नियतिको हो।

यदि नीति राम्रो छ, नियत स्वच्छ छ र परिस्थितिलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने नियतिले साथ दिएको खण्डमा नेपालको विकासले नयाँ गति लिन सक्छ। तर यदि पुरानै शक्ति, पद र स्वार्थको राजनीति दोहोरियो, नीति राम्रा र नियत खराब हुन थाल्यो भने नयाँ दल र पुराना दलबीचको भिन्नता नाममा मात्र सीमित रहनेछ।

आज मुलुकमा रास्वपाको करिव २/३ को बलियो सरकार छ, नागरिकहरु अझै त्यस्मा युवा-किशोरहरुको अत्याधिक साथ छ, साथ सङ्गै आशा मात्र होइन सरकार प्रति बिश्वास पनि छ। जोश भएका युवाहरुको हातमा मुलुक छ। अब यो जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्छन त्यो भने हेर्न बाकी छ।

अहिलेको सरकारले र सत्तापक्षले नीति, नियत र नियतिको सन्तुलन गर्न सके स्वर्णिम ईतिहास बन्नेछ, नसके फेरि निराशाको अध्याय थपिनेछ भने रास्वपा इतिहासमा कलङ्कित बन्नेछ। बाकी हेर्न बाकि छ……………..!