सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक चन्द्रसिंह धामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनलाई सम्मानजनक, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
‘ह्विलचेयरबाट समाज र राज्यलाई प्रश्न’ शीर्षक लेखमार्फत उनले अपाङ्गता कुनै सीमित व्यक्तिको समस्या नभई सम्पूर्ण समाजको साझा सरोकारको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्।
धामीले २०८१ साल माघ १९ गते आफ्नै बारीमा काम गरिरहेका बेला लडेर मेरुदण्डमा गम्भीर चोट लागेपछि अपाङ्ग जीवन बिताउन बाध्य भएको अनुभव सार्वजनिक गरेका छन्। दुर्घटनापछि उपचार, शारीरिक असहजता, मानसिक तनाव र आर्थिक चुनौतीसँग जुध्नुपरेको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार अपाङ्गता केवल शारीरिक अवस्था मात्र नभई यसले व्यक्तिको मानसिक अवस्था, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक स्थिति तथा जीवनशैलीमा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ।
धामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले दयाको पात्रका रूपमा नभई समान अधिकार भएका नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया होइन, अवसर र अधिकार आवश्यक छ,” उनले लेखमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको संविधान तथा कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात तथा सार्वजनिक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अझै विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको उनले बताएका छन्।
धामीले गम्भीर प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा, क्षमता अनुसार रोजगारी, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यसैगरी ह्विलचेयर प्रयोगकर्तामैत्री सार्वजनिक यातायात, र्याम्प तथा लिफ्टसहितका पहुँचयुक्त भौतिक संरचना निर्माणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा परिवारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले परिवारलाई समेत आवश्यक परामर्श, मनोसामाजिक सहयोग तथा आर्थिक समर्थनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
धामीले अपाङ्गता कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा जुनसुकै बेला आउन सक्ने यथार्थ भएकाले यसलाई मानव अधिकारको अभिन्न अंगका रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
अन्त्यमा उनले नेपाल सरकार, नीति निर्माता, सामाजिक संस्था, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवाज सुन्न, आवश्यकता बुझ्न र उनीहरूलाई समाजको मूलधारमा सम्मानपूर्वक सहभागी गराउन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो।
Discussion about this post