कर्णाली प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह ले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सुत्केरी महिला, बालबालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवामा विशेष जोड दिइएको छ।
बजेटमार्फत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि, सुत्केरीको पोषण भत्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। यस्तै, इ–हेल्थ, टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिविर, क्यान्सर उपचार तथा जलन उपचार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणलाई प्रमुख लक्ष्य बनाउँदै पोषण, उपचार, स्वास्थ्य सचेतना र सामाजिक व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। साथै आकस्मिक स्वास्थ्योपचार कोषलाई निरन्तरता दिँदै नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ।
यस वर्ष सबै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कर्णालीसहित कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश ले बजेटको आकार बढाएका छन् भने बागमती प्रदेश, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश ले बजेट घटाएका छन्। अधिकांश प्रदेशले स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
Discussion about this post