काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका विपद्लाई राहत र क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित नगरी मानवअधिकार र न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूले बताएका छन्।
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको सन्दर्भमा आयोजित ‘जलवायु न्याय र मानवअधिकार’ विषयक संवादमा सहभागीहरूले विपद्बाट पाठ सिक्दै पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण तथा अधिकारमुखी पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले असमान रूपमा भोगिरहेको भन्दै उनीहरूले जलवायुजन्य क्षतिको समाधान पनि न्याय र मानवअधिकारमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखे।
मानवअधिकारकर्मी तथा इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमले जलवायु न्याय र मानवअधिकारका विषयमा साझा धारणा निर्माण गरी प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण नागरिकका मौलिक अधिकार प्रभावित भइरहेकाले यस विषयमा एकीकृत आवाज आवश्यक छ।
भोटेकोशी बाढीपछि क्षतिपूर्तिको विषय उठिरहेका बेला नागरिक समाजका अगुवाहरूले विपद्का कारण नागरिकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसमेत प्रभावित भएको बताएका छन्। उनीहरूले क्षतिपूर्तिको विषयलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नागरिक अभियन्ताहरूले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको सम्बोधनका लागि ऋणभन्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र मानवअधिकारका विषय समावेश गर्नुपर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले जलवायु संकट सिर्जना गर्न ठूलो योगदान गरेका देशहरूको तुलनामा नेपालले त्यसको असर बढी भोग्नुपरेको बताए। उनले जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिसँगै मानवअधिकारको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने बताए।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद्का समयमा बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा पर्ने बताए। विपद्का बेला हिंसा, बेचबिखन र शोषणको जोखिमसमेत बढ्ने भएकाले प्रभावित समुदायको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले प्रभावित नागरिकलाई मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षण सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र परिवारविहीन बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले जलवायु न्याय र मानवअधिकारबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको बताए। उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका हरेक चरणमा अधिकारमुखी दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ।
उनले भने, ‘पूर्वतयारीदेखि पुनर्स्थापनासम्मका सबै काम मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्छ, तबमात्र जलवायु न्याय सुनिश्चित हुन्छ।’
भोटेकोशी बाढीले मानवअधिकारमा समेत गम्भीर असर पारेको भन्दै सहभागीहरूले विपद्पछिको पुनर्स्थापना, राहत र क्षतिपूर्तिसँगै सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। बाढीका कारण १०२ जना बालबालिकाले घर तथा अभिभावक गुमाएको तथ्यलाई समेत उनीहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
बालअधिकारकर्मी तारक धितालले विपद्का समयमा बालअधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। बालबालिकाको पहिचान, उद्धार, अभिलेखीकरण तथा परिवारसँग पुनर्मिलनका लागि स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमै बालबालिकाको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार बालमैत्री पूर्वाधार र सेवा सुनिश्चित नगरी विपद्का समयमा बालअधिकार संरक्षण गर्न कठिन हुन्छ।
सहभागीहरूले विपद्पछिको पुनर्स्थापनालाई केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नगरी मानवीय गरिमा, अधिकार, सामाजिक सम्बन्ध, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षणसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, जलवायु न्याय र मानवअधिकारका विषयमा समुदायस्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म निरन्तर जनचेतना, पैरवी र दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
Discussion about this post