काठमाण्डौ ( अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै बैठकले समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । बैठकले राजश्व चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक स्रोत परिचालन वृद्धि, साना तथा दोहोरिने योजनामा बजेट विनियोजन रोक्ने, तथा आयोजना बैङ्कको अवधारणा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा पालिकाको हिस्सा बढाउने, चालु खर्च घटाउने, मितव्ययिता नीति लागू गर्ने र वित्तीय सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम’ प्रणाली लागू गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारका तीनै तहबीच सहकार्य बढाउँदै सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनेमा बैठकले जोड दिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबीच वित्तीय समन्वय सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठक बसेको हो ।
Discussion about this post