बैतडीः नेपालले लामो समयदेखि आन्तरिक दुर्बलता र व्यवस्थागत विकृतिको सामना गरिरहेको छ। राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरुको सरकार र शासन को समयमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र कुशासनलाई लक्षित गर्दै उठेको आक्रोश सिर्जनाको पृष्ठभूमिमा नै जेन जी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपाल अहिले नयाँ परिस्थितिमा पुगेको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक भागबण्डाले सार्वजनिक संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र विकासका सबै आयामहरूलाई कमजोर पारेका छन्। यसको मूल्य नागरिकको जीवन र क्षतिमा नाप्न सकिन्छ। सहिदहरूको बलिदान, आर्थिक क्षति र सामाजिक विश्वासको क्षयले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली लगायत नेपालको हरेक क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन गहिरो रूपमा आवश्यक छ।
दोषी र अपराधीले राजनीतिक संरक्षण पाएमा व्यवस्था स्वच्छ हुन सक्दैन भन्ने सत्य हामी सबैले स्वीकार्नै पर्छ। नेपालले विगत लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँच वा शक्तिको नाममा अनियमितता, सुबिधा र दुरुपयोगले एउटा नैतिक तथा प्रशासनिक संकट भोगेको छ। त्यसैले, भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन, परिणाममुखी अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसलाई केवल नारा वा काम गरे जस्तो गर्ने देखावटी आयोगसम्म सीमित राखेर सकिन्न। छानबिन स्वतन्त्र, पारदर्शी र द्रुत हुनुपर्ने असल शासनको आधार हो। दोषी प्रमाणित भएमा कानूनले तोकेको सजाय र सेवा निषेध जस्ता थप व्यवस्था लागू गरिनु आवश्यक छ, ताकि दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न सकियोस। २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन गरी स्रोत नखुलेको कालो धनको राष्ट्रियकरण गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने अहिलेको सरकारको प्रमुख दायित्व हो।
नियुक्ति र प्रशासनिक प्रकृयाहरूमा पारदर्शिता र योग्यता सुनिश्चित नगरीकन शिक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवा सुधार सम्भव छैन। राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचको आधारमा गरिएको नियुक्ति प्रणालीले संस्थागत क्षमतामा धक्का पुर्याउँछ र प्रतिभाशाली युवालाई अवसरबाट बञ्चित गर्छ। सार्वजनिक निकाय, विश्वविद्यालय, संवैधानिक आयोग र नियामक संस्थाहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी प्रक्रिया र योग्यताको आधारमा नै नियुक्ति हुनुपर्छ। अनि नियुक्ति प्रक्रिया, उम्मेदवारको योग्यता, अन्तर्वार्ता स्कोर र सम्वन्धित दस्तावेज सार्वजनिक गरिनु पर्छ ताकि नागरिकले निरीक्षण गर्न सकून् र अनियमितताको सुत्र तुरुन्त पत्ता लागोस्। त्यसैले विगतको सरकारले राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको आधारले गरेका हरेक निकायका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई यथाशीघ्र खारेज गरी स्वच्छ छवि भएका स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिहरू बीच खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अहिले सरकारको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व हो।
प्रशासनिक सुधार नियुक्ति परिवर्तन गरेर मात्र पुरा हुँदैन। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रणाली र बजेट व्यवस्थापन डिजिटल र पारदर्शी बन्नु पर्छ। सबै सार्वजनिक खरिद टेन्डर, बिड विवरण, ठेक्का रकम र प्रगति अनलाइनमा ट्र्याक हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। काममा ढिलाइ वा गुणस्तरहीनता देखिए ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, जरिवाना गर्नेलगायत प्रभावकारी नीतिहरू अपनाउनु जरूरी छ। बजेटको ड्यासबोर्ड सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई जानकारी र सहभागिता सुनिश्चित गर्नाले भ्रष्टाचार घट्छ र भरोसा बढ्छ।
न्याय प्रणाली र संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकासम्म पहुँच रहोस् भन्ने कुरा लोकतन्त्रको आधार हो। छानबिन गर्दा राजनीतिक नियन्त्रण वा दबाव नहोस् भनेर कानुनी ग्यारेन्टी आवश्यक छ। जनगुनासो दर्ता र समाधान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्दा साधारण नागरिकले पनि निकायहरूमाथि विश्वास राख्न सक्छ। सार्वजनिक सेवाका प्रदर्शन मूल्यांकन वर्षेनी प्रकाशित गरिनु पर्छ र असन्तोष वा अनियमितता देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीविरुद्ध छानबिन र जरिवाना प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यवस्था हुनुपर्छ।
राजनीतिक संस्कृति र नागरिक चेतनामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। अन्धभक्ति, झोलेबाद र अन्धराष्ट्रवादले विवेक र जिम्मेवारीलाई कमजोर पार्छ। नेताका नाममा अन्धभक्ति गर्ने प्रवृत्तिले आलोचनात्मक विचारलाई दमन गर्छ र भ्रष्टाचार फैलन सहज बनाउँछ। हामीले सार्वजनिक विमर्शलाई समृद्ध बनाउँदै आलोचना र जवाफदेहिता स्वीकृत गर्ने संस्कार अभिव्यक्त गर्नुपर्नेछ। युवा पुस्ताले उठाएको असन्तोषलाई सुनिनु र समावेशी रूपले समाधान खोज्न सकिनु बलियो समाजको संकेत हो। तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको, सार्वभौमिक हितको र तथ्यका आधारमा बहस निर्माण हुनुपर्छ, अफवाह र दोषारोपणले देशलाई विभाजित मात्र बनाउँछ।
विगतका मानवाधिकार उल्लंघन र हिंसात्मक घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन र न्यायिक प्रकृयामा जोड दिनु पर्छ। यदि कुनै विसंगति वा अपराध प्रमाणित भए, तब राज्यले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ। जहाँ दोषीको पहिचान र दण्ड छ, त्यहाँ सामान्य नागरिकले पनि न्यायमा भरोसा राख्छ। तथापि, छानबिन प्रक्रियाले निष्पक्षता र कानुनी मान्यतामा केन्द्रित रहनुपर्छ, कुनै प्रकारको बदला वा राजनीतिक शिकारको रूप लिनु हुँदैन। यसको मतलब छानबिन स्वतन्त्र हुनुपर्छ र प्रमाणको आधारमा मात्र निर्णय हुनुपर्छ।
संवैधानिक र संरचनात्मक सुधार पनि अति आवश्यक छन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश खारेजी वा हिन्दू राष्ट्रको घोषणा जस्ता प्रस्तावहरू संवैधानिक संरचना र सामाजिक बहसको संवेदनशील विषय हुन्। यस्ता परिवर्तन गर्नु भन्दा पहिले विस्तृत सर्वसम्मत प्रक्रिया, संविधान संशोधन आयोग निर्माण वा जनमत सङ्ग्रह मार्फत पारदर्शिता र सहभागीता सुनिश्चित गरी यथाशीघ्र गर्नु जरुरी छ। यस्ता संविधानिक प्रस्तावहरूमा व्यापक जनचिन्तन, जेन जी आन्दोलनको मर्म, कानुनी विश्लेषण र जनताको भावना र जनमत आवश्यक छ।
राजनीतिक पार्टी निकटका संघ संगठनहरू र छायापक्षहरूको बदनियतपूर्ण भूमिकामा पूर्णरूपमा कटौती गर्नु पर्छ जहाँ तिनीहरूले सार्वजनिक संस्थाहरूमा अनुचित हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। राजनीतिक दल निकटका सङ्घ संगठनहरूकै कारणले हरेक क्षेत्रहरूमा राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेप भएर ध्वस्त भइरहेको हुनाले यी संघ संगठनहरुलाई कानुन निर्माण गरी यथाशिघ्र विघटन र प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।
विगतदेखि पुराना दलमा आबद्ध भएका अधिकांश दलका नेताहरु संलग्न भएका भ्रष्टाचार लगायतका थुप्रै अपराधिक काण्डहरु जस्तै क्यान्टनमेन्ट घोटाला, गिरिबन्धु घोटाला, भुटानी शरणार्थी काण्ड, १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको हत्या, तिनकुने काण्ड, जेन जी आन्दोलनमा ७२ भन्दा बढी नागरिकको हत्या लगायतको अपराधिक घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नु वर्तमान सरकारको सबभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति, अन्याय, अत्याचार, नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक भागबण्डा जस्ता पापहरू तीव्र रूपमा बढाउँदै आएका थिए, जसका कारण विगतदेखि हालसम्म देशमा व्यापक क्षति पुगेको र हजारौं नेपाली नागरिकको ज्यान गएको छ। यसैले, नेपालमा यी दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाई दोषी अपराधी, भ्रष्टाचारी र हत्याराहरूलाई यथाशीघ्र नियन्त्रणमा लिएर कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नु र सुशासन तथा योग्यता प्रणाली यथाशीघ्र स्थापित गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व र आम नेपाली जनताको जोडदार माग हो। सहिदहरूको बलिदानले न्याय पाउनु आवश्यक छ भने भ्रष्ट अपराधी र दोषी जोसुकै भएपनि सजाय पाउनु पर्छ। लाज र विवेक गुमाएका अन्धभक्त र झोलेहरूको प्रवृत्ति अन्त्य हुनु आवश्यक छ। अब देश निर्माण होस्, झोले प्रथा र लुटतन्त्रको अन्त्य होस्, र सुशासनसहित योग्यता प्रणाली स्थापित होस् भन्ने जन आवाज तीव्र गतिमा उठ्दै आएको छ।
आर्थिक पुनर्स्थापना र समावेशी विकास बिना दीगो सुशासन सम्भव छैन। भ्रष्टाचार हटाउन वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ्ग निरीक्षण, कर सङ्ग्रह प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको सुदृढीकरण आवश्यक छ। कालो धनको पहिचान र फिर्ती प्रक्रियाले सार्वजनिक कोष बढाउँछ र विकासलक्ष्य पुरा गर्न मद्दत गर्छ। साथै शिक्षा र रोजगारी सिर्जना गर्न लक्षित कार्यक्रमहरूले युवा वर्गको आशा पुनर्स्थापित गर्नेछन् र हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रवृत्ति बढ्दै जानेछन्।
अन्त्यमा, परिवर्तनको नेतृत्व सरकार वा कुनै व्यक्तिमा मात्र निर्भर हुन सक्दैन। नागरिक समाज, स्वतन्त्र मिडिया, शिक्षण संस्था र निजी क्षेत्रले मिलेर जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संस्कृति बनाउनुपर्छ। जनस्वीकृति र सहभागीता बिना कुनै नीतिले दीर्घकालीन सफलता पाउदैन। त्यसैले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली जनभावना अनुसार नगरिकनै पुरानै निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने जेन जी आन्दोलनमा बलिदान दिएका शहीदहरूको अपमान हुन्छ। जनताको भावना र जेन जी आन्दोलनको मर्म पुरा हुनेगरी आन्दोलनबाट म्यान्डेट पाएको नेपालको वर्तमान सरकारले निर्भिक र निडर भएर जनभावना बमोजिम राष्ट्र र जनहितमा कार्य गर्नु पर्ने नै हुन्छ। त्यस्तै रूपमा सम्पूर्ण नागरिकहरूले पनि स्वतन्त्र र विवेकी भई भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई सजाय दिन र नेपालमा सुशासन र योग्यता प्रणाली स्थापित गराउन सक्रिय रुपमा दबाब सिर्जना र निगरानी गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ।
नेपालले अहिले उपयुक्त र महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। के हामी अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि संस्थागत कमजोरीलाई स्वीकार गर्नेछौं या दीर्घकालीन र संरचनात्मक सुधारका लागि करिब एकजुट भएर नेपालको हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनेगरी महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नेछौं? भ्रष्टाचार र भागबण्डालाई मात्र होइन, त्यसले जन्माएको असमानता, असन्तुष्टि र अस्वस्थ राजनीतिक संस्कारलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो सजिलो कार्य होइन तर सम्भव छ। यसका लागि साहस, पारदर्शिता र न्यायप्रति अटल निष्ठाको आवश्यकता छ। यदि हामीले यी मान्यताहरू अंगिकार गरेनौं भने, इतिहासले हामीलाई कठोर प्रश्न सोध्नेछ। यदि अंगिकार गर्यौं भने, नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ—जहाँ सुशासन, योग्यता र समान अवसर मात्र नारा नभएर जनजीवनको वास्तविकता हुनेछ।
लेखक डम्मर सिंह साउद
उपप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस
Discussion about this post