राजधानी र सुदूरपश्चिमको विकासबारे गुणस्तरीय विश्लेषण

डडेल्धुरा । राजधानी प्रशासनिक संरचना सञ्चालनको केन्द्र हो। यसले कुनै देश वा प्रदेशको सरकारका कार्यालयहरू, बैठकस्थलहरू र महत्वपूर्ण कामकाजलाई व्यवस्थित गर्छ। सामान्यतः राजधानीहरू ठूला र सुविधासम्पन्न शहरहरूमा केन्द्रित हुने भए पनि यो सधैँ यथार्थमा आधारित हुँदैन। उदाहरणका लागि, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, देशको सबैभन्दा ठूलो शहर मुम्बईभन्दा सानो छ। बोलिभियाजस्तो देशमा दुईवटा राजधानी छन् भने दक्षिण अफ्रिकाका तीनवटा। नाउरुजस्तो देशमा त कुनै राजधानी नै छैन। देशको अर्थतन्त्र र भौगोलिक आवश्यकता हेरी समयअनुसार राजधानी परिवर्तन गर्नुले दीर्घकालीन असर पार्दैन। तर, राजधानी चयनले समग्र विकासमा सन्तुलन ल्याउनु अत्यावश्यक छ।

सुदूरपश्चिमको विशेष सन्दर्भमा राजधानी चयनको प्रभाव

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा राजधानी पहाडी भूभागलाई बाइपास गरी तराईमा तोक्दा बसाइँसराइले उर्वर भूमिमा बसाइँसराइको चाप सिर्जना गर्छ। यसले पहाडी क्षेत्र बाँझो बनाउँदै तराईको कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। कालान्तरमा यो स्थिति भारतबाट खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्ने जोखिम छ। राजधानी कम विकसित स्थानमा तोक्दा नयाँ क्षेत्रको विकास र शहरीकरण सम्भव हुन्छ। यसले समग्र प्रदेशको सन्तुलित विकासमा टेवा दिन्छ।

सुदूरपश्चिमका प्रमुख समस्या र समाधानका उपायहरू

सुदूरपश्चिममा बेरोजगारी, शिक्षाको कमी, रुढीवादी परम्परा, र पुरातनवादी सोच प्रमुख समस्या हुन्। विशेष गरी, किशोरावस्थामै विवाह र बालबालिकाको जन्मका कारण अवसरका ढोका बन्द भएका छन्। छोरीहरूलाई कमाउन बाहिर जान रोक्ने मानसिकताले महिलाको आर्थिक सहभागितालाई रोक्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा पनि एक ठूलो समस्या हो। यहाँका मानिसहरू सङ्घीय राजधानी वा भारतका अस्पतालहरू धाउन बाध्य छन्। पर्याप्त संरचना हुँदाहुँदै पनि मेडिकल शिक्षाको अभाव र गेटा तथा डडेल्धुरा अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा नहुनु विडम्बनापूर्ण छ। यी समस्याको समाधानका लागि मेडिकल कलेज र गुणस्तरीय अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु । प्रदेशमै स्वास्थ्य उपचारका विकल्पहरू सुनिश्चित गर्नु। शिक्षा क्षेत्रमा पनि गुणात्मक सुधार आवश्यक छ। विद्यालय भवन थपेर मात्र विकास सम्भव छैन। प्रयोगात्मक, जीवनयापन मैत्री, र नैतिक शिक्षामा जोड दिनु जरूरी छ र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी जबसम्म सामुदायिक स्कुलमा अनिवार्य पठनपाठनको सुरुवात हुदैन तबसम्म शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुदैन त्यसकारण शिक्षाको सुधार र गुणस्तरमा पनि ध्यानाकषिर्त हुनै पर्छ ।

सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकास र रोजगारी

सुदूरपश्चिममा ठूला उद्योगधन्दा नहुनु र भारतमा निर्भरता रहनु गरिबी र बेरोजगारीको मुख्य कारण हो। सुदूरपश्चिममा पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती जस्ता ठुला आयोजना तत्कालै अगाडी बढाउने र खुल्ला सिमानाका कारण भारतीय उत्पादनले यहाँको बजार कब्जा गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई उचित मूल्य र बजार पाउन कठिन हुदा भारतीय कृषि उपजमा रोक लगाई स्वदेश कृषि उत्पादनमा बढावा गरी उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । स्थानीय किसानका उत्पादनलाई बजार सुनिश्चित गरी रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ। खप्तड , वडिमालिका तथा गन्यापताललाई धार्मिक एवं पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजना ल्याउन पर्छ । विभिन्न धार्मिक तथा सास्कृतिक महत्व बोकेका मेला पर्वहरुलाई बढावा दिने गरी प्रचारप्रसार गर्दा स्वदेशी तथा बिदेशी पर्यटन भित्र्याउन सकिन्छ ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता र विकासको माग

प्रदेश सरकारको १०० दिनका उपलब्धिहरू कामकाज, बैठक, र भ्रमणमा सीमित हुनु हास्यास्पद छ। जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काममा ध्यान दिनुपर्छ। प्रदेशका नेताहरूले सङ्घीय राजनीतिमा प्रभाव जमाए भए पनि विकास निर्माणमा पछि पर्नु दुःखद हो। चिनियाँ बीआरआई र अमेरिकी एमसीसी परियोजनामा सुदूरपश्चिमका योजना नसमेटिनुमा नागरिक समाज, राजनीतिकर्मी, र सरोकारवालाले तत्काल समिक्षा गर्नु आवश्यक छ।

नागरिक दबाब र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी

सुदूरपश्चिमको समृद्धिका लागि नागरिक दबाब अत्यावश्यक छ। नेता र राजनीतिक दललाई अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाराजस्तै विकास र समृद्धिमा एक ढिक्का बन्न आग्रह गरिनुपर्छ। जनप्रतिनिधि पार्टीको दबाबमा रहेपनि राजनीतिक करियर जनताबाट सुरक्षित हुने हुदा नेतृत्वलाई यि कुरामा दबाव दिनु अपरिहार्य छ । यसरी, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिबद्धताका साथ सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा अघि बढ्न सकिन्छ।