आरक्ष पीडितको पुर्नस्थापना गर्नका लागि यो न्यायिक आयोग अन्तिम आयोग हो: सरल

कञ्चनपुर: कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको पुर्नस्थापनाका लागि संघीय सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेपछि पीडित हर्षित भएका छन । यस अघि अधिकार बिहिन राजनीतिक नियुक्तीका आधारमा आयोग गठन भएपनि अहिले अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरिएको भन्दै पीडित हर्षित भएका हुन ।

सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेसंगै पीडितले पुर्नस्थापना हुने आशा राखेका छन ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरक्ष पीडितको माग सम्बोधनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक गरेपछि पीडितमा आशा पलाएको पाईन्छ । यस पटक पुर्व न्यायाधिश नेतृत्वमा गठन हुने आयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि र निकुञ्जको वार्डेन सदस्य हुनेछन । आयोगलाई समस्या समाधानका लागि सुरुमा ६ महिनाको समय प्रदान गरिएको छ ।

आरक्ष विस्तारका नाममा ०५८ सालमा संकटकालको समयमा तत्कालीन सरकारले हजारौँ परिवार विस्थापित गरेको थियो । विस्थापित भएर सडक किनारमा शिविर बनाएर बसिरहेका पीडितको २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३१ वटा आयोग बने पनि प्रतिवेदन बुझाउनेमै सीमित छ ।

समस्या समाधानका लागि पाँच बुँदे माग गर्दै पीडितले हालै माइतीघर मण्डलामा भोक हड्तालसमेत गरेका थिए । पीडितहरुले प्रतिपरिवार दश कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ०५८ देखि अहिलेसम्म २२ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घरगोठलगायत खोसिएको सम्पत्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने, पीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई राज्यको मूलधारमा रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन । माग पूरा गराउन आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरु विगत चार महिनादेखि राजधानी काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेता तथा सांसदसम्म भेटिरहेका थिए । संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले आयोग गठन सकारात्मक भन्दै छिटोभन्दा छिटो आफूहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन । ‘चार महिनादेखि काठमाडौंमा नेताको ढोका ढोका चहारिरहेका थियौं । बल्ल आयोग बन्यो, अब समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । सरकारले यथाशिघ्र हाम्रा माग पूरा गरि ससम्मान पुनस्र्थापना गरोस, ‘उनले भने, ‘अब हामीलाई यस पटक आशा पलाएको छ ।’

शुक्रबार संघीय सरकारले आरक्षपीडितको पुर्नस्थापनाका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने निर्णयको कञ्चनपुरमा स्वागत गरेका छन । पीडितको समस्यामा लामो समयदेखि साथ सर्मथन दिएको भन्दै पीडितले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य ओम विक्रम भाट(सरल)लाई सम्मान गरेका छन ।

पीडितको पक्षमा बषौँदेखि आवाज उठाउँदै स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म घचघच्याउन पहल गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सुप प्रदेश सभा सदस्य सरललाई फुलमाला सहित सम्मान गरेका हुन ।

चुनावी एजेण्डादेखि न्यायिक आयोग गठन गराउन भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै संसद सरललाई दुबोको माला सहित सम्मान गरेर कार्यान्वयन गराउन समेत भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन । पीडितका समस्या समाधानका लागि सिधै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) सहितका अन्य दलका शिर्ष नेता, वनमन्त्री, प्रदेश संघका संसदलाई समस्या अवगत गराउँदै संघीय सरकारको ध्यान कञ्चनपुरका आरक्षपीडितमा केन्द्रीत गराएको भन्दै सम्मान गरेका हुन ।

आरक्षपीडित संघर्ष समितिले शनिबार कृष्णपुर नगरपालिका २ वाणिमा स्वागत कार्यक्रम राखेको हो । स्वागत कार्यक्रममा आरक्षपीडित संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष अक्कल बहादुर विष्टले यस अघि ३१औँ आयोग गठन हुँदा समेत पीडितको समस्या उस्तै रहेको बताए । ‘यस अघि आयोग बन्दै गए कसैलाई अधिकार पनि दिईएन, ‘उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको छ, हामीलाई पुर्नस्थापना हुने आशा पलाएको छ ।’ आरक्षपीडितको पुर्नस्थापनाको माग अघि सार्दै आएका जय महाकाल युवा समुहका अध्यक्ष हर्क बोहराले पनि पीडितलाई धेरै पीडा भएकाले सरकारले न्यायिक आयोग गठन मार्फत श्रिघ समस्या समाधानमा जोडदिए ।

कृष्णपुर नगरपालिका २का वडाध्यक्ष अर्जुन साउदले न्यायिक आयोग भएकाले कृष्णपुर सहित जिल्लाभरीका आरक्षपीडितको समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखेका छन । ‘यो आयोग अन्य आयोग जस्तै अधिकार बिहिन होईन, ‘वडाध्यक्ष साउदले भने, ‘आयोगले पहिलो तोकिएको कार्यकालमै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य तथा सुप प्रदेश सभा सदस्य ओम विक्रम भाट(सरल)ले अहिलेको आयोग नेता कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउने भन्दा पनि काम गरेर जनताको पीडा सम्बोधन गर्ने आयोग बनेको बताए । ‘हामीले चुनावका बेला बोकेकै बाचा अनुरुप न्यायिक आयोग गठन गराउन सफल भएका हौँ, ‘यसका लागि तपाई पीडित जनता सबैभन्दा धैर्यता गर्नुभयो, हामीले घचघच्याऔँ ।’ यस पटकको आयोग नै अन्तिम आयोग भएकाले जमिन र लालपुर्जा दिने आयोग भएकाले पीडितको पुर्नस्थापना हुनेमा आफु आशावादी रहेको संसद सरलले बताए । ‘म पनि आरक्ष पीडित नै हो, मैले आफ्नै समस्या भएर पनि बढि खटिनुपर्ने देखियो, ‘उनले भने, ‘मैले अहिले मात्रै पहल गरेको होईन उहिलेदेखि नै पहल गर्दै आएका थिए, अहिले सरकारले हाम्रा पीडित सुनिदिएरै त न्यायिक आयोग गठन गरेको छ ।’ आयोगको पुर्णता पाएसंगै फिल्डमा आएर पीडितका समस्या शिघ्र समाधान गर्नुपर्ने संसद सरलको जोडथियो ।