राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँ बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । लामो अध्ययन गरेर दूधको मूल्य बढाउने निर्णयमा पुगिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.राजेन्द्रप्रसाद यादवले बताए ।
बोर्डले गरेको निर्णय उचित लागेमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय लिन सक्ने छ । अहिले बजारमा प्रतिलिटर दूधको मूल्य ७६ रुपैयाँ छ । ‘बोर्ड, पशु सेवा विभाग, कृषक लगायतका सरोकारवालाको बैठकले मूल्य बढाउने सिफारिस गरेको छ, यो निर्णय किसानको हितमा छ,’ कार्यकारी निर्देशक यादवले भने । मन्त्रालयले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय लिए बढेको मूल्यबाट किसानलाई लिटरमा ७ रुपैयाँ र उद्योगलाई तीन रुपैयाँ जाने उनले बताए ।
पछिल्लो साढे दुई वर्षदेखि दूधको उत्पादन लागत बढेको तर सोही आधारमा मूल्य नपाउँदा किसान हतोत्साही भएको बोर्डको दाबी छ । चोकर, दाना र दूध दिने गाई भैंसीको मूल्य नै बढ्दा पनि किसानले पाउने गरी दूधको मूल्य बढाउनु जरुरी भएको कार्यकारी निर्देशक यादवले बताए ।
नेपाल डेरि एशोसिएसनका अनुसार बोर्डले गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले मूल्य बढाउने निर्णय गरे दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ पुग्ने छ । अहिले प्रशोधित एक हजार एमएलको दूधको मूल्य ७६ र ५०० एमएलको दूधको मूल्य ३८ रुपैयाँ रहेको एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बताए ।
बोर्डले गरेको मूल्य बढाउने सिफारिस जायज भएको भन्दै उनले किसान र उद्योगी बचाउन मूल्य बढाउन जरुरी भएको बताए । ‘सरकारको सिफारिस अनुसारनै निर्णय लिए दूधको प्रतिलिटर उपाभोक्ता मूल्य ८६ रुपैयाँ पुग्छ,’ सापकोटाले भने ।
निजी क्षेत्रको आंकलनअनुसार अहिले फ्लस सिजन (धेरै दूध उत्पादन हुने ) मा दैनिक ६० लाख लिटर दूधको उत्पादन छ । जसको ५० प्रतिशत दूध बजारमा बिक्रीका लागि जाने गरे पनि औपचारिक च्यानलमा १७ प्रशित मात्रै दूध रहेको छ । यस अघि २०७६ साल भदौमा सरकारले दूधको मूल्य लिटरमा ६ रुपैयाँले बढाएर ७६ रुपैयाँ पु¥याएको थियो ।
‘मूल्य बढाउन दूध व्यापारीले मन्त्री किने’
दूधको मूल्य बढाउने सिफारिस प्रति उपभोक्ता हितमा काम गर्ने संघ संस्थाले भने गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले दूधको मूल्य बढाउन दुग्ध व्यापारीले मन्त्री र बोर्डका पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको आरोप लगाए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको आधिकारीक फेसबुक पेजबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै बानियाँले भनेका छन्, ‘लिटरमा १० रुपैयाँ मूल्य बढाउन प्रस्ताव गर्नु भनेको अनुचित मात्रै होइन उपभोक्ता माथि गम्भीर आर्थिक अपराध गर्नु हो । यस्तो अपराध व्यापारीबाट सञ्चालित सरकार र व्यापारीबाट रकम लिएर निर्णय गर्ने मन्त्री बाहेक कसैले गर्न सक्दैन ।’ बोर्डलाई प्रभावित पारेका दुग्ध व्यापारीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मूल्य बढाउन चलखेल गरिरहेको पनि उनको आरोप छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि वास्तविक किसानले दूधको मूल्य पाए नपाएकोबारे अध्ययन नै नगरी व्यापारीको हितमा मूल्य बढाउन लागिएको आरोप लगाए । वास्तविक किसानलाई लक्षित गरेर मूल्य बढाउनु पर्ने कारणबारे अध्ययन नगरी मूल्य नबढाउन उनले सरकारलाई चेतावनी पनि दिए । नवीन ढुंगानाले अनलाइनखबरमा लेखेका छन्।
