‘उद्योगीले साथ नदिँदा काठमाडौंमा ग्यास अभाव भयो’ : मन्त्री यादव

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीहरूको असहयोगका कारण काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताएकी छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमअन्तर्गत आफ्नै ग्यास उद्योग नरहेको र देशभरका ५८ वटै ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिइएकाले सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न कठिनाइ भएको बताइन्।

उनका अनुसार ५८ वटै उद्योगले दैनिक तीन–तीन हजार सिलिन्डरका दरले काठमाडौं पठाएको भए बजारमा ग्यास अभाव हुने थिएन। तर, उद्योगीहरूले पर्याप्त मात्रामा ग्यास नपठाएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री यादवले काठमाडौंका लागि सोमबार ४५ हजार र मंगलबार ४८ हजार सिलिन्डर पठाइएको भनिए पनि बजारमा भने १९–२० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर नपुगेको बताइन्। बाँकी सिलिन्डर कहाँ गए भन्नेबारे समेत स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन नसकेको उनले उल्लेख गरिन्।

उद्योगीहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गरेर विवरण माग्दा पनि आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराइएको भन्दै मन्त्री यादवले कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर काम गर्दा सरकार निरीह बन्नुपरेको गुनासो गरिन्।

ग्यास आपूर्तिमा निजी उद्योगीहरूको एकाधिकार अन्त्य गर्न नेपाल आयल निगम मातहत आफ्नै ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन्। देशका लागि धेरैमा दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै उनले बाँकी उद्योगहरू खारेज गर्नुपर्ने धारणा समेत राखिन्।

मन्त्री यादवले जुनसुकै कम्पनीको खाली सिलिन्डर भए पनि अर्को कम्पनीको भरिएको सिलिन्डरसँग समान मूल्यमा साट्न मिल्ने व्यवस्था गर्न नेपाल आयल निगमलाई कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्। उक्त निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने उद्योगीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत उनले दिइन्।

यसैगरी, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका तेल, ग्यास, लुगा, खाद्यान्न र चिनीमा राज्य आत्मनिर्भर हुनुपर्ने मन्त्री यादवले बताइन्।

चिनीको अभाव हुन नदिन तथा बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन्। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले आगामी असोज २० गतेसम्म उक्त परिमाणको चिनी आयात गरिसक्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाइ छ।