काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । शुरूमा ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरिरहेका बेला विश्व बैंकले बिहीवार सरकारी प्रक्षेपणलाई मद्दत पुग्ने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
आगामी आव २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव १ प्रतिशतमा समेटिने अनुमान विश्व बैंकको अनुमान छ । प्रतिवेदन अनुसार मुद्रास्फीति दर चालू आवमा ४ दशमलव १ प्रतिशत रहनेछ । चालू आव २०७५/७६ मा खुद्रा व्यापार, होटल र रेस्टूराँ लगायत क्षेत्रमा सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आवमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को वृद्धिले निजी उपभोगमा वृद्धि भएको, कृषिमा बढ्दो व्यापारीकरण, मल र बीउको सहज उपलब्धता तथा सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तारले कृषिक्षेत्रको विस्तार हुँदै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चालू आवमा कृषिक्षेत्रमा ५ प्रतिशतको वृद्धि हुनेछ । ३० वर्षको औसत वृद्धिदर ३ दशमलव १ प्रतिशत देखिएको छ । औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर पनि सकारात्मक रहेको विश्व बैंकको ठम्याइ छ । चालू आवमा औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर ८ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण पनि बैंकको छ । ३० वर्षको औसत वृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिजुलीको सहज उपलब्धताका कारण औद्योगिक उत्पादन वृद्धिदरमा सहजता आएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी लगानी र उपभोग पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहँदा आर्थिक वृद्धिदर वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । सरकारी खर्च राम्रो नभएको तर तीनओटै तहमा बलिया सरकार बन्नुले नेपालको आर्थिक विकासका लागि राम्रो अवसर सृजना भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार तामाकोशी र मेलम्चीजस्ता ठूला परियोजना पछाडि धकेलिएका कारण चालू आवको आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का लागेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकका दक्षिण एशियाका वरिष्ठ अर्थशास्त्री हान्स टिम्मेरले विश्वका दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्र रहेका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबाट फाइदा लिन सके नेपालको आर्थिक विकासले झनै फड्को मार्ने बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गए पनि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि बढिरहेको छ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ सीमित स्रोतभित्र रहेर सरकारले असीमित दायित्व पूरा गर्न लागिपर्दै वित्तीय अनुशासनलाई पूर्ण पालना गरेको मन्त्री खतिवडाले दाबी गरे । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिइरहेकाले त्यसबाट केही वर्षभित्र व्यापारघाटा अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । निरन्तर रूपमा भइरहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई कायम राख्न सरकारले विशेष ध्यान दिने उनले बताए । ‘आर्थिक विकासमा जोड दिन सरकारले कृषिमा आधारित उद्योग र विद्युत् उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।
