कञ्चनपुर — संविधानमा निहित आधारभूत शिक्षाको हक कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनप्रतिनिधि र अभिभावकहरूलाई निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावली बारे जानकारी दिन प्रबोधन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
दशकअघि जारी भएको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत शिक्षा पाउने हक दिएको छ। तर, यसको व्यवस्थापनमा कमजोरी र शुल्क लिने प्रवृत्तिले गर्दा विद्यार्थीहरूले यो हक पाउन असमर्थ बनेका छन्। यसै सन्दर्भमा सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरले स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन ०७५ र नियमावली ०७७ को प्रावधान बारे जानकारी दिँदै आएको छ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख गोपाल दत्त जोशीले जिल्लाका ९ पालिकामध्ये ५ पालिकामा यस्तो प्रबोधन कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको बताए। उनले भने, “हामीले बेलडाँडी, बेलौरी, पुनर्वास, शुक्लाफाँटा र वेदकोट नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि, विद्यालय प्रशासन र अभिभावकहरूलाई संविधान, ऐन र नियमावलीको बारेमा जानकारी दिएका छौँ। अहिलेसम्म सरकारी विद्यालयहरूमा बाल विकास कक्षाको सुधारको माग प्रमुख रहेको छ।”
वेदकोट नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूले निःशुल्क शिक्षाको सुविधा सबैले पाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरे। वेदकोट नगरपालिका प्रमुख भोजराज बोहराले भने, “शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न स्रोतको अभावले जटिलता छ। तर, सरकारी र निजी विद्यालयबिच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्छ।”
मुक्ति आधारभूत विद्यालयका अध्यक्ष गणेश बहादुर विकले सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर सुधार नहुँदा विद्यार्थीहरू आकर्षित हुन नसकेको बताए। उनले भने, “यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ।”
यसै गरी, बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नवराज पन्तले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सरकारले स्रोत थप्नुपर्ने बताए। उनले भने, “शिक्षा सबैको जिम्मेवारी हो। राज्यले नीति बनाउनु पर्छ, समाजले सहयोग गर्नुपर्छ।”
सामाजिक विकास कार्यालयले बाँकी पालिकाहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रम गरी प्रदेश सरकारलाई सुझाव पठाउने तयारी गरेको छ। कार्यालय प्रमुख जोशीले भने, “निःशुल्क शिक्षा केवल सरकारको जिम्मेवारी नभएर सम्पूर्ण नागरिकको सहभागिता पनि आवश्यक छ।”
Discussion about this post