प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनाको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वैशाखदेखि असारसम्मको प्रगति समेटिएको प्रतिवेदन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार स्वतः प्रकाशन गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा सुशासन प्रवर्द्धन, विकास निर्माणको गति, जनगुनासो सम्बोधन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन उल्लेखनीय पहल गरिएको दाबी गरिएको छ।
गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका **वालेन्द्र शाह (बालेन)**को नेतृत्वमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सबै मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। साथै, अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यालय प्रमुखहरूलाई थप जवाफदेही बनाइएको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन्। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय पारित भएका छन्।
यस अवधिमा मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको छ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) ले तय गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजनाको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी ५७८ वटा ठेक्काको विश्लेषण गरेको जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक निकायमा खर्च मितव्ययी बनाउन सबै तहका सरकारी निकायलाई आवश्यक परिपत्र जारी गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
Discussion about this post