काठमाडौं । गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ भवन ऐनको विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दर्ता गरेको भवन ऐन, २०८३ को विधेयकमा सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, विपद्बाट प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
त्यस्तै, १० लाख अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका प्रावधान समेटेर प्रत्येक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
Discussion about this post