काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले वैदेशिक सहायता बजेटमा गरेको कटौतीको असर नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पहिचान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि सञ्चालित महत्वपूर्ण परियोजनामा परेको छ।
सीएनएनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो पहिरो, आकस्मिक बाढी तथा हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमको अध्ययन र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्दै आएको ‘प्रोजेक्ट सर्भिर–हिन्दुकुश हिमालय’ को अनुदान अमेरिकी बजेट कटौतीपछि प्रभावित भएको हो।
नासा, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) र एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) को संयुक्त पहलमा सन् २०१० देखि सञ्चालन हुँदै आएको उक्त परियोजना सन् २०२५ को सुरुवातमा अचानक रोकिएको बताइएको छ। परियोजनाको सम्झौता भने सन् २०२६ सम्मका लागि तय गरिएको थियो।
परियोजनाका पूर्वनिर्देशक वीरेन्द्र बज्राचार्यका अनुसार बजेट रोकिएपछि वर्षाका कारण हुने पहिरोको पूर्वसूचना तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सूक्ष्म अनुगमन गर्ने काम प्रभावित भएको छ। विशेषगरी सम्भावित बाढी तथा डुबान क्षेत्रको नक्सांकन र जोखिम पहिचानको काम अधुरै रहेको उनले बताएका छन्।
बज्राचार्यका अनुसार ‘सर्भिर’ परियोजना सञ्चालनमा रहेको भए पनि भोटेकोशीमा हालै आएको जस्तो अत्यन्त आकस्मिक हिमनदी तथा हिमतालजन्य विपद्को तत्काल पूर्वसूचना दिन सहज हुने अवस्था थिएन। यस्ता घटना निकै अप्रत्याशित हुने भएकाले तिनको पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि अझै पूर्ण विकसित भइसकेको छैन।
तर, परियोजनाले कुन–कुन क्षेत्र बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छन् भन्ने पहिचान गर्ने काम गरिरहेको थियो। यसले सम्भावित जोखिमबारे स्थानीय समुदायलाई समयमै सचेत गराउन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
बज्राचार्यका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत नदीको बहाव मापन र डढेलो अनुगमनजस्ता केही काम नेपालमा अझै जारी छन्। तर, बाढी तथा डुबानको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने नक्सांकनको काम भने रोकिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने जनवरी २०२५ मा भएको बजेट कटौती यूएसएडको आन्तरिक पुनर्गठनअघि नै भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार परियोजनासँग सम्बन्धित केही सेवा तथा प्रविधि इसिमोडमार्फत अझै सञ्चालनमा छन्। अमेरिकाले नेपालमा बाढी नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्।
ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै विश्वभर प्रदान गरिँदै आएको अमेरिकी वैदेशिक सहायता पुनरावलोकन तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसको प्रभाव जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा परेको बताइएको छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयका भूभौतिकशास्त्री मार्को टेडेस्कोले पहिरो, हिमनदी भासिने तथा हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमको पूर्वसूचना दिने प्रविधि विकासका लागि निरन्तर अनुसन्धान र लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने काम बीचमै रोक्नु दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
नेपालजस्तो भौगर्भिक रूपमा जोखिमयुक्त र बाक्लो बस्ती भएको देशमा साना विपद्ले समेत ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले जोखिम पहिचान, निरन्तर अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल
यसैबीच, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले पूर्वी टिमोरमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपाललाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेकी छन्।
मन्त्री चौधरीले भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी हुन्।
उनले विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्ताका साथै साइडलाइन बैठकमा नेपालको विपद् व्यवस्थापन, हिमाली क्षेत्रका समस्या तथा जलवायु वित्तका विषयमा छलफल गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
आगामी नोभेम्बरमा आयोजना हुने ३१औँ जलवायु सम्मेलनको सहआयोजक अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि मन्त्री चौधरीले द्विपक्षीय वार्ता गरेकी छन्। वार्ताका क्रममा नेपालका लागि सहज, पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरेकी छन्।
जलवायु अध्येता तथा अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोली (एलडीसी) का प्रमुख मन्जित ढकालका अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिका लागि हानिनोक्सानी कोषमा औपचारिक रूपमा वित्तीय सहयोग माग गरेको हो।
उनका अनुसार नेपालमा भएको विपद् जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमको गम्भीर उदाहरण भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको पहुँच नेपालका लागि थप महत्वपूर्ण बनेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार एकातर्फ विपद्को जोखिम निरन्तर बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पूर्वसूचना तथा जोखिम न्यूनीकरणका परियोजनामा लगानी घट्नु चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले नेपालले स्वदेशी स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र प्राविधिक सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
Discussion about this post