नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आउँदो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल को नेतृत्वको टोलीले हिजो गभर्नर विश्वनाथ पौडेल लाई भेटेर व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नेगरी नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
भेटमा चेम्बरले देशले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । एकल अङ्कको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंकदरलाई पाँच प्रतिशतमा झार्न र स्प्रेड दरलाई तीन दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, ‘चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका–२०७८’ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतबारे व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
साथै बैंकपिच्छे फरक र झन्झटिलो रहेको केवाइसी प्रक्रियाको अन्त्य गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका उद्यमीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
विशेषगरी घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ८० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिइएको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो ।
भेटमा गभर्नर डा. पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको विकासप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अनावश्यक नियामकीय बोझ हटाउन प्रयास भइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रका जायज सुझावलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
Discussion about this post