विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका अचल सम्पत्ति मिनाहा गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ।
बिहीबार बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका प्रदेशसभा सचिवालयका अचल सम्पत्तिको विवरण र अवस्थाका आधारमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०८२ भदौ २४ गते भएको आगजनी तथा तोडफोडका कारण प्रदेशसभा सचिवालयमा ठूलो भौतिक क्षति पुगेको थियो। घटनाबाट क्षति भएका अचल सम्पत्तिको अवस्था अध्ययन गरी मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मिनाहा सिफारिस समितिले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाका अनुसार प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ को दफा ४७ तथा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम १११ बमोजिम गठित समितिको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिएको हो।
यसैबीच, सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामकृष्ण अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयको कामकाजसमेत हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक तथा कामकाज सञ्चालनलाई सहज बनाउन अधिकारीलाई थप जिम्मेवारी दिइएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेश अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि आवश्यक सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको छ।
सरकारले कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अस्थायी दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शेर्पाका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जम्मा पाँचवटा निर्णय गरेको छ।
Discussion about this post