तान्जानिया । तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले पेश गरेको जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई–तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको छ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रस्तुत गरेको ‘हिमालय क्षेत्र र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ सम्बन्धी प्रस्तावलाई महासभाले मुख्य एजेण्डाका रूपमा स्वीकार गरेको हो।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई एसियाको ‘वाटर टावर’ तथा मानवताको साझा सम्पदाका रूपमा उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र हिमनदीमा परिरहेको गम्भीर प्रभावप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि संसदीय जवाफदेहिता र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा ९०१ मत पक्षमा, ७८ मत विपक्षमा र १४० मत तटस्थ परेको थियो। आईपीयूको नियमअनुसार दुई–तिहाइ मत आवश्यक पर्ने प्रस्तावले आवश्यक समर्थन प्राप्त गरेपछि नेपालको प्रस्ताव महासभाको औपचारिक छलफलको कार्यसूचीमा समावेश भएको हो।
प्रस्तावमा सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, प्रविधिमा पहुँच विस्तार तथा जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषय समेटिएका छन्।
सभामुख अर्यालले कुनै एक देशलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा जलवायु न्याय, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावित नागरिकको सुरक्षाका लागि सामूहिक समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
नेपालको प्रस्ताव पारित भएसँगै महासभामा हिमालय संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु वित्तीय सहयोगका विषयमा थप छलफल हुने भएको छ।
Discussion about this post