काठमाण्डौ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय जलवायु संयन्त्र बनाउन गरेको प्रस्तावलाई विज्ञहरूले सकारात्मक पहलका रूपमा लिएका छन्। तर, प्रस्तावलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक तयारीसँगै बलियो कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तन र सीमापार विपद् तीनै देशका लागि साझा चुनौती भएकाले सहकार्यको आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपहिरो, बाढी, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
अल्पविकसित मुलुकहरूको सहायता टोलीका प्रमुख सल्लाहकार मञ्जित ढकालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार अब राजनीतिक प्रस्तावलाई प्राविधिक तथा कूटनीतिक तहमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको प्रतिकार्य, स्याटेलाइट डेटा आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन र प्राविधिक विज्ञताको क्षेत्रमा नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले पनि नेपालसँग जलवायु परिवर्तन तथा सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न चीन तयार रहेको संकेत दिएका छन्। उनले संयुक्त विपद् पूर्वसूचना तथा प्रतिकार्य संयन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र ट्रान्स–हिमालयन क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा जोड दिएका छन्।
चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्समा कार्यरत डा. डिबी कट्टेलले पनि त्रिदेशीय जलवायु संयन्त्रको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए। हिमाली क्षेत्रमा रहेका पानीका स्रोत र प्राकृतिक जोखिम एकअर्कासँग जोडिएकाले एउटा देशको विपद्को प्रभाव अर्को देशसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ।
तर, यस्तो संयन्त्र निर्माणका लागि बलियो कूटनीति आवश्यक रहेको कट्टेलले बताए। उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी हजारौँ अनुसन्धान भए पनि ती अनुसन्धानका निष्कर्ष नीति निर्माणमा पर्याप्त प्रयोग हुन सकेका छैनन्।
विदेश मामिला तथा सुरक्षा विज्ञ डा. इन्द्र अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि नेपालले भारत र चीनबाहेक समान हित भएका अन्य देशलाई समेत सहकार्यमा जोड्नुपर्ने बताइन्। जलवायु परिवर्तन कुनै एक देश वा भूगोलमा सीमित नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको आवाज थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
यसैगरी, इसिमोडका वरिष्ठ रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ वीरेन्द्र बज्राचार्यले अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि तथ्यांक आदानप्रदान र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार पछिल्ला विपद्का स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले पुराना पूर्वसूचना प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन्। नेपालले राडार स्याटेलाइट, नयाँ प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विशेषगरी अत्यधिक वर्षा र बाढीको पूर्वानुमानमा सुधार भए पनि हिमपहिरो तथा अचानक हुने विपद्को पूर्वसूचना अझ चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको त्रिदेशीय प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले राजनीतिक पहलसँगै वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि, तथ्यांक आदानप्रदान र कूटनीतिक संवादलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
Discussion about this post