६ महिनाको अनुभवबाट सरकारले सुधार्नुपर्ने पक्ष

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारको ६ महिने कार्यकाल पूरा भएको छ। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको सयबुँदे कार्ययोजनाले सुरुवातमै नागरिकमा आशा जगाए पनि त्यसका धेरै महत्वपूर्ण विषय अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

विद्यालय शिक्षा र निजामती ऐन ल्याउन नसक्नु सरकारका प्रमुख अपूर्णतामध्ये देखिएका छन्। यद्यपि सरकारी सेवामा छरितोपन, प्रशासनिक सुधार तथा पासपोर्ट र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा देखिएको सहजताले नागरिकलाई केही राहत दिएको दाबी गरिएको छ। ‘हेलो सरकार’मार्फत गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको छ।

सरकारको कार्यशैली भने विभिन्न विषयमा आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन। बागमती किनारका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, आत्मदाहका घटना, प्राकृतिक विपत्तिपछिको उद्धार तथा विस्थापितको व्यवस्थापनमा सरकारले अपेक्षित संवेदनशीलता र प्रभावकारिता देखाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर फिर्ता लिन सरकार पछि हटे पनि विद्युत् उपभोक्तामाथिको कर तथा अन्य आर्थिक नीतिबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। मन्त्रालयको संख्या घटाए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो टोली राखिएको र कर्मचारीतन्त्रलाई बाइपास गरेर सचिवालयमार्फत प्रशासन सञ्चालन गर्ने शैलीप्रति पनि आलोचना भएको छ।

राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि ठूलो संख्यामा पद रिक्त राखिएको विषयमा समेत सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। न्यायालय तथा संवैधानिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा सरकारको भूमिकालाई लिएर पनि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ।

भोटेकोशी बाढी तथा अन्य विपद्पछि उद्धार, राहत र विस्थापितको व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीले सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। महँगी, ग्यास अभाव र कमजोर आर्थिक गतिविधिले पनि नागरिक तथा निजी क्षेत्रमाथि दबाब बढाएको देखिन्छ।

सरकारमाथि प्रतिशोधपूर्ण शैलीमा काम गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा निजी क्षेत्रका अगुवामाथि भएका कारबाही र सरकारी व्यवहारबारे राजनीतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बहस जारी छ। निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन नसक्दा लगानी र कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसकेको विश्लेषण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

छ महिनाको अनुभवबाट सरकारले आफ्ना कमजोरी पहिचान गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। झन्डै दुईतिहाइको समर्थनसहित बनेको सरकारले बाँकी कार्यकालमा प्रशासनिक सुधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, विपद् व्यवस्थापन र रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस परिणाम दिनुपर्ने चुनौती छ।