नेपालको स्थानीय शासन नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको शासन प्रणाली हो। सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षादेखि स्थानीय पूर्वाधारसम्मका विषयमा स्थानीय तहले गर्ने निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको जीवनमा पर्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा कस्तो नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ भन्ने विषय केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन, स्थानीय विकास र सुशासनसँग जोडिएको विषय पनि हो।
पछिल्ला निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारसँगै स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। यसले स्थानीय राजनीतिमा एउटा प्रश्नलाई थप बहसमा ल्याएको छ—राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट निर्वाचित भएको नेतृत्व स्थानीय शासन सञ्चालनमा कति प्रभावकारी हुन सक्छ?
स्वतन्त्र प्रतिनिधित्वको अर्थ कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक उम्मेदवार नभई आफ्नै उम्मेदवारीबाट निर्वाचन जितेको जनप्रतिनिधि हो। यस्तो प्रतिनिधित्वले व्यक्तिको क्षमता, स्थानीय सम्बन्ध, लोकप्रियता र स्थानीय मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई निर्वाचनको आधार बनाउन सक्छ। तर स्वतन्त्र हुनु मात्र प्रभावकारिताको आधार भने होइन। निर्वाचित भएपछि उसले पनि संविधान, कानुन, स्थानीय सरकारका प्रक्रिया र संस्थागत संरचनाभित्रै रहेर काम गर्नुपर्छ।
स्वतन्त्र नेतृत्वको एउटा सम्भावित विशेषता स्थानीय मुद्दामा बढी केन्द्रित हुने अवसर हो। खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, कृषि बजार, फोहोर व्यवस्थापन वा रोजगारीजस्ता नागरिकका दैनिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ। यसका लागि दलगत घोषणापत्रभन्दा स्थानीय आवश्यकता, तथ्य र नागरिकको प्रत्यक्ष आवाजलाई योजनाको आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ।
यससँगै स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष जनउत्तरदायित्व पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। उसको राजनीतिक संगठनात्मक संरचना नहुँदा नागरिकसँगको सम्बन्ध र कार्यसम्पादन नै उसको प्रमुख आधार बन्न सक्छ। त्यसैले नियमित नागरिक संवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र योजनाको प्रगति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले यस्तो नेतृत्वलाई थप उत्तरदायी बनाउन सक्छ।
तर स्वतन्त्र नेतृत्वलाई राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा मात्र बुझ्नु पनि उचित हुँदैन। स्थानीय सरकार सामूहिक र संस्थागत संरचनामा चल्छ। गाउँसभा वा नगरसभा, कार्यपालिका, कर्मचारी संयन्त्र तथा प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयबिना स्थानीय सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यसैले स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिका लागि सहकार्य र सहमति निर्माण गर्ने क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
स्थानीय सभामा पर्याप्त समर्थन नहुँदा नीति, बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न संवाद र सहमतिको आवश्यकता पर्न सक्छ। प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न पनि व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा स्वतन्त्र नेतृत्वका लागि राजनीतिक दलसँग दूरी कायम गर्नु मात्र होइन, आवश्यक ठाउँमा सबै पक्षसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय हो—नेतृत्वलाई व्यक्तिकेन्द्रित हुन नदिनु। स्वतन्त्र उम्मेदवार लोकप्रिय भएर निर्वाचित भए पनि स्थानीय सरकार व्यक्तिको निजी संस्था होइन। निर्णय प्रक्रिया कानुन, विधि र संस्थागत प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि र नागरिकबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै संस्थालाई बलियो बनाउन सके मात्रै नेतृत्व दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बन्न सक्छ।
स्वतन्त्र प्रतिनिधिले आफ्ना समर्थक र विरोधी दुवैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। विकास योजना छनोट गर्दा राजनीतिक निकटता वा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा आवश्यकता र वस्तुनिष्ठ मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्छ। महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, ज्येष्ठ नागरिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका आवश्यकता स्थानीय नीति र बजेटमा समेटिनुपर्छ।
स्थानीय तहमा सुशासनको अर्को आधार पारदर्शिता हो। बजेट निर्माण, योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्च र आयोजनाको प्रगतिबारे नागरिकलाई नियमित जानकारी गराउन सकिएमा जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास बलियो हुन सक्छ। डिजिटल माध्यम, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणजस्ता अभ्यासले नागरिकको निगरानी र सहभागिता बढाउन सक्छन्।
स्वतन्त्र नेतृत्वको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दा त्यसले कति लोकप्रियता हासिल गर्यो भन्नेभन्दा पनि स्थानीय समस्या समाधानका लागि कस्तो संस्थागत अभ्यास विकास गर्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। सडक बन्यो कि बनेन, खानेपानीको पहुँच विस्तार भयो कि भएन, विद्यालयको अवस्था सुधारियो कि भएन, स्वास्थ्य सेवा सहज भयो कि भएन, बजेट पारदर्शी भयो कि भएन—यस्ता ठोस परिणामबाट नेतृत्वको कार्यसम्पादन हेर्न सकिन्छ।
यसकारण स्थानीय तहमा स्वतन्त्र व्यक्ति निर्वाचित हुनु आफैंमा प्रभावकारी शासनको ग्यारेन्टी होइन। त्यस्तै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुनु मात्र पनि असफलताको प्रमाण होइन। नेतृत्वको प्रभावकारिता उसको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत क्षमता, नागरिकसँगको सम्बन्ध, पारदर्शिता र प्राप्त परिणामबाट निर्धारण हुन्छ।
स्वतन्त्र प्रतिनिधित्वले स्थानीय राजनीतिमा नयाँ अभ्यासको सम्भावना भने अवश्य खोल्न सक्छ। स्थानीय आवश्यकता केन्द्रमा राख्ने, नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, पारदर्शी ढंगले काम गर्ने र राजनीतिक मतभेदभन्दा साझा विकासका मुद्दामा सहकार्य गर्ने अभ्यास स्थापित गर्न सके यसले स्थानीय लोकतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ।
अन्ततः स्थानीय तहको नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य कुरा उसको राजनीतिक परिचयभन्दा नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता हो। स्वतन्त्र होस् वा दलबाट निर्वाचित—जनप्रतिनिधिले कानुनी शासन, पारदर्शिता, समान व्यवहार, नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन सके मात्रै स्थानीय सरकार नागरिकको भरोसायोग्य संस्था बन्न सक्छ।
Discussion about this post