कञ्चनपुर । सम्भावित भारी वर्षा, बाढी तथा डुबानको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुरमा विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तीव्र पारिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा बुधबार बसेको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सम्भावित विपद्का बेला उद्धार, राहत तथा नागरिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बंगालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीका कारण असोज ९ देखि ११ गतेसम्म वर्षा हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाका स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायलाई सतर्क अवस्थामा रहन भनिएको छ । सम्भावित जोखिमबारे सर्वसाधारणलाई समयमै जानकारी गराउन सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा माइकिङमार्फत मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना र चेतावनी प्रवाह गरिने भएको छ । नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्नसक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
जोखिम बढेमा स्थानीय तहले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी नागरिकलाई विद्यालय तथा अन्य सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएका छन् । बाढी तथा डुबानको जोखिम कम गर्न शहरी क्षेत्रका ढल तथा नहर सफा गर्ने, पानीको निकास खुलाउने र अवरोध हटाउने कामलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।
सम्भावित उद्धारका लागि डोजर, स्काभेटर, जाली, बोरा लगायतका आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ । स्थानीय तहसँगै सडक, सिँचाइ, पूर्वाधार तथा जलस्रोतसम्बन्धी कार्यालयलाई आवश्यक उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।
विपद्का बेला तत्काल उद्धार तथा राहतमा परिचालन हुने जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखिनेछ । आवश्यक परे स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महाकाली नदी तथा अन्य खोलानालामा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । महाकाली नदीको तटबन्ध निर्माण तथा संरक्षणका लागि आवश्यक ठूला ढुंगा महाकाली पुल योजनाले उपलब्ध गराउने र विभिन्न खोलाबाट निर्माण सामग्री ल्याउनुपर्ने अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
सम्भावित विपद्का कारण विद्युत् तथा सञ्चार सेवा प्रभावित हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई आवश्यक जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ । संवेदनशील क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्न सुरक्षा निकायलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।
जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमार्फत जोखिमसम्बन्धी चेतावनी सन्देश तयार गरी आवश्यक परे नेपाल टेलिकमबाट समूहगत सन्देश पठाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विपद्का बेला आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसहित सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।
समितिले सम्भावित बाढी, डुबान तथा अन्य विपद्का बेला नागरिकको सुरक्षा, तत्काल उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबीच समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।










Discussion about this post