काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने तयारी थालेको छ। गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमबाट राज्यको आर्थिक भार कम गर्न भवन बीमा गर्न लागिएको हो।
बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार सरकारी भवनको बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ। उनका अनुसार गत वर्षको आन्दोलनबाट भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै प्रदेश सरकारले सबै सरकारी कार्यालयका भवनलाई बीमाको दायरामा ल्याउने योजना अघि बढाएको हो।
२०८२ भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो।
प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। सवारीसाधन तथा जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा कुल क्षति करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
क्षतिको मूल्याङ्कनपछि बागमती प्रदेश सरकारले मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको थियो। अधिकांश सरकारी भवनको मर्मत सम्पन्न भई सेवा प्रवाह नियमित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
क्षति भएका ६० भवनमध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीले बताए। अन्य भवन भने मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी छ। त्यस्तै, प्रदेशसभा भवन हेटौँडा–१६ र १९ मा निर्माण हुने बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणस्थलमा बनाउने योजना अघि सारिएको छ। दुवै संरचनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ।
यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। त्यसका लागि ३१ दशमलव २ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका ५ हजार २२६ वटा रुख कटान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा सरकारी स्वामित्वका भवनसँगै भाडामा लिइएका निजी भवनमा सञ्चालित प्रदेश सरकारका कार्यालयसमेत क्षतिग्रस्त भएका थिए। निजी भवनको मर्मत सरकारले गर्न नमिल्ने भएकाले ती कार्यालय पुनः भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माण नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सभाहलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।
Discussion about this post