काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले पुनः अध्ययन तथा तयारी थालेको छ। कानुनी र प्राविधिक पक्षको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्न आयोगले दुईवटा समिति गठन गरेको हो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना अघि सारेपछि आयोगले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। आयोगले आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा कानुनी व्यवस्था अध्ययन समिति र आयुक्त राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको जनाएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि २०६७ र २०७३ सालमा समेत यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो। ती अध्ययनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न चुनौती भए पनि आवश्यक तयारीमार्फत सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेका थिए।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत २०७४ साल चैत ९ गते सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा विदेशमा रहेका बालिग नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेश अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यसैबीच, गृहमन्त्री सुदन गुरुङले निर्वाचन आयोग पुगेर विदेशमा रहेका तथा आफ्नो स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले आवश्यक कानुनी सुधार र प्रविधिको तयारीसहित ठोस कार्ययोजना बनाउन आयोगलाई आग्रह गर्दै सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आयोगका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र स्थापना, मतदान अधिकृतको व्यवस्था, मतदानको विधि तथा ब्यालेट वा विद्युतीय मतदान प्रणालीलगायत विषय टुंग्याउनुपर्नेछ। ९० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा सबै देशमा एकैपटक मतदानको व्यवस्था गर्न कठिन हुने भएकाले सुरुवात गर्न सकिने मुलुक पहिचान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।
आयुक्त वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको समितिले विद्यमान कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा विभिन्न मुलुकमा अपनाइएका मतदान प्रणालीको अध्ययन गर्नेछ। त्यस्तै, आयुक्त सुब्बाको नेतृत्वमा रहेको समितिले सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा तथा विद्युतीय मतदानको सम्भावनालगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ। दुवै समितिलाई अध्ययनका लागि एक महिनाको समय दिइएको छ।
आयोगले सबै देशमा एकैपटक मतदानको व्यवस्था गर्न नसकिए पनि सम्भव हुने केही मुलुकबाट क्रमशः प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जनाएको छ। आगामी वर्ष प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले अहिलेबाट तयारी अघि बढाउन सके विदेशमा रहेका नेपालीलाई कम्तीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदानको अवसर दिन सकिने सम्भावनासमेत आयोगले औँल्याएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयन भए रोजगारी, अध्ययन तथा व्यवसायका लागि विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा जोडिनेछन्। आयोगका अध्ययन समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी तथा प्राविधिक तयारी अघि बढ्ने भएकाले यसपटक विदेशबाट मतदानको विषय कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Discussion about this post