काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको “वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” को मस्यौदाका केही प्रावधानहरूप्रति नेपाल वातावरण समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मस्यौदा हालसम्म आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नभएकाले यसको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायसँग बुझ्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै समाजले यदि बाहिर आएकै प्रावधानहरू सत्य ठहरिएमा त्यसले प्राविधिक क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
सार्वजनिक भएको मस्यौदामा ‘वातावरण निरीक्षक’ र ‘वातावरण परीक्षक’ को योग्यतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा वातावरण विषयबाहेक अन्य विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत योग्य मान्ने प्रावधान समावेश गरिएको देखिएको छ।
यसप्रति समाजका अध्यक्ष डा. बिनोद बानिया र महासचिव समीर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि यही व्यवस्था आधिकारिक मस्यौदामा रहेको पुष्टि भएमा यसले वातावरण निरीक्षण तथा परीक्षण जस्ता विशिष्टीकृत प्राविधिक जिम्मेवारीको मर्म, वातावरण पेशाको व्यावसायिक मान्यता र यस क्षेत्रका हजारौँ दक्ष जनशक्तिको भूमिकालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउनेछ।”
नेपाल वातावरण समाजले वातावरण निरीक्षक तथा परीक्षक जस्ता प्राविधिक जिम्मेवारी वातावरण विज्ञान, वातावरण इन्जिनियरिङ र वातावरण व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्तिले नै वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यस्ता संवेदनशील जिम्मेवारीलाई जुनसुकै विषयका स्नातकका लागि खुला बनाउनु वातावरणीय सुशासन र पेशागत मर्यादासँग मेल नखाने समाजको ठहर छ।
यस विषयको यथार्थ बुझ्न तथा साझा धारणा निर्माणका लागि समाजको नेतृत्वमा सम्बन्धित पेशागत संस्था, विश्वविद्यालय, विज्ञ, शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरूसँग तत्काल छलफल गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा संस्थागत सुझाव र आवश्यक पहल गरिने समेत बताइएको छ।
साथै, समाजले आधिकारिक सूचना नआएसम्म सम्पूर्ण वातावरण समुदायलाई संयमित रहन, तथ्यमा आधारित जानकारी मात्र आदानप्रदान गर्न र पेशागत हकहितका लागि एकताबद्ध रहन अपिल गरेको छ।
Discussion about this post