सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चारवटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने तथा केही कानुन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको उद्देश्य कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य, संघीय शासनअनुकूल कानुनी सुधार, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।
विधेयकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, आयकर ऐन र भन्सार ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, व्यावसायिक मालवाहक सवारीलाई अनलाइन निगरानी प्रणालीमा आबद्ध गर्न र जीपीएस जडान अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि राजस्व प्रशासन थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री हुने सरकारको अपेक्षा छ।
Discussion about this post