कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा नीतिगत संवाद गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजना तथा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए), प्रोस्पर ग्लोबल, द कोका-कोला फाउन्डेसन र क्लाइमेट रेजिलिएन्स एलाइन्सको प्राविधिक सहयोगमा धनगढीमा सम्पन्न ‘प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य एकीकरणका लागि कमी पहिचान, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन बजेट सम्बन्धी नीतिगत संवाद’ सम्पन्न भएको हो ।
कानुन मन्त्री खुशीराम डगौरा थारूको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, मानवीय संस्था, मौसम तथा जलवायु विज्ञ र सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो । विपद् विज्ञ तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले कार्यक्रम सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनलाई घटना भएपछि उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नगरी जोखिमको पूर्वानुमान गरेर त्यसअघि नै आवश्यक काम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्ययन तथा प्रमाणका आधारमा जोखिम संवेदनशील योजना निर्माण गर्ने र स्थानीय तहमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्रबाट कम्तीमा ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विषयमा समेत साझा धारणा बनेको आयोजकले जनाएको छ । स्थापित विपद् व्यवस्थापन कोषलाई थप बलियो बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनमा लगानी बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा उठाइएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले आगामी बजेट निर्माणमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र दीर्घकालीन अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् सदस्य तथा विपद् विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारका नीति, योजना र बजेटमा पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्लुए) का कार्यकारी निर्देशक अशोक विक्रम जैरुले संवादले सुदूरपश्चिममा हुनसक्ने विपद्का घटना र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले विपद् आउनुअघि गरिने पूर्वतयारीका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको सीमा बढाउँदै पूर्वकार्यमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
Discussion about this post