राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ।
अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी र कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या औँल्याउँदै आयोजनाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले हालका २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये प्राथमिकताका आधारमा सीमित आयोजना मात्रै अघि बढाउन र बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिए।
आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिएर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका अनुसार तयारीबिना आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
Discussion about this post