सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरणमा अवरोध गर्ने पेट्रोल पम्पमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गर्दै इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा बिक्रीवितरण अवरुद्ध गर्ने पम्पलाई ३ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ देखि १५ दिनसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोक्का गर्ने प्रावधान लागू गरेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको निर्देशनपछि विनियमावली संशोधन गरिएको हो। केही दिनअघि देशभर इन्धन बिक्रीवितरण असहज बनेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।
संशोधित विनियमावलीअनुसार विक्रेताले ‘ड्राइ नोजल’ अर्थात् इन्धन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो पटक उल्लङ्घन गरे ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ दिन आपूर्ति रोक्का, दोस्रो पटक ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० दिन आपूर्ति बन्द तथा तेस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
Discussion about this post