नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई चिया निर्यातमा उत्पन्न समस्याको अध्ययन गरी तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका सुझावसहित दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
यसअघि भारतले लागू गरेको नयाँ प्रावधानका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएपछि सूर्योदय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघको नेतृत्वमा उद्योगी तथा किसानहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
गठित कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिवहरू, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका निर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्।
भारत सरकारअन्तर्गतको Tea Board of India ले हालै भारतमा आयात हुने सबै चिया खेप (कन्साइनमेन्ट) को अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण, प्रयोगशाला शुल्क तिर्नुपर्ने तथा परीक्षण प्रतिवेदन नआएसम्म गोदाममा भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
नयाँ प्रावधानका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला नेपाली चिया उत्पादक र निर्यातकर्ताहरू प्रभावित भएका छन्। भन्सार नाकामा लामो समयसम्म चिया बोकेका सवारी साधन रोकिँदा चियाको ताजापन र गुणस्तरमा असर पर्ने तथा व्यापार लागत समेत बढ्ने उद्योगीहरूको गुनासो छ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले समस्याको समग्र अध्ययन गरी चिया निर्यातलाई सहज बनाउने उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Discussion about this post